अभिजित पांडेय
पटना । बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार सरकार आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी और बिहार की जनता को न्याय दिलाएगी।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ना चाहिए। इसलिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और बिहार की जनता को न्याय दिलाएगी।
उन्होंने कहा कि जातीय गणना की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकरओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण 65 प्रतिशत कर दिया था। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को बिहार में सरकारी नौकरियों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर कोटा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक कर दिया गया था।
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि देश के कतिपय राज्यों खासकर तमिलनाडु में पहले से आरक्षण कोटा में 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक 69 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। बिहार सरकार द्वारा आरक्षण कोटे में की गई बढोत्तरी संविधानसम्मत और न्यायोचित है।
उन्होंने कहा कि विधिवेत्ताओं से परामर्श कर राज्य सरकार पूरी तत्परता से पटना हाई कोर्ट के आरक्षण पर आए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके पिता लालू यादव ने एक भी व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव का मतलब आरक्षण विरोधी है। लालू यादव अपराध के समर्थक और गुंडागर्दी के प्रतीक थे।