नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनावों के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कमेटी बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद MSP पर एक समिति की घोषणा की जाएगी। उन्होंने यह दोहराया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह घोषणा की। तोमर ने कहा कि सरकार ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर MSP पर समिति की घोषणा के संबंध में चुनाव आयोग (EC) को लिखा था। मंत्री के मुताबिक, चुनाव आयोग ने सलाह दी है कि एमएसपी पर कमेटी की घोषणा राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद की जानी चाहिए।
PM मोदी ने की थी MSP पर कमेटी बनाने की घोषणा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा था कि MSP पर कानूनी गारंटी के लिए किसानों की मांग पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। तोमर ने कहा, “पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री ने फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती और एमएसपी को प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए समिति के गठन की घोषणा की है। सरकार पीएम द्वारा की गई घोषणा के लिए प्रतिबद्ध है। मामला मंत्रालय के विचाराधीन है और समिति की घोषणा विधानसभा चुनाव के बाद की जाएगी।”
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए सात चरणों में… 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक ही दिन 14 फरवरी को वोटिंग होगी। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को दो चरणों में चुनाव होंगे। उत्तराखंड की 70 सीटों, उत्तर प्रदेश की 403 सीटों, पंजाब की 117, मणिपुर की 60 और गोवा की 40 सीटों पर वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी।