बाल अधिकारों के प्रति सरकार गंभीर, कोताही बर्दाश्त नहीं : मीना

करनाल, (विसु)। हरियाणा राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग की सदस्य मीना शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार बाल अधिकारों के प्रति गंभीर है। कहीं भी बाल अधिकारों के उल्लंघन का मामला आता है तो संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिये। किसी भी प्रकार की कोताई सहन नहीं की जायेगी।
आयोग की सदस्य आज यहां एडीआर सेंटर के कॉन्फ्रेंस हॉल में पोक्सो एक्ट एवं जेजे एक्ट की अनुपालना में हितधारकों (स्टेकहोल्डस) के साथ बैठक कर रही थीं। इस मौके पर पुलिस, श्रम विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना एवं जनसंपर्क, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति आदि के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि को सभी स्कूलों मेंं यौन उत्पीडऩ कमेटी और बालिका मंच के गठन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
मीना शर्मा ने कहा कि बच्चों से जुड़े मामलों में सभी अधिकारी एक-दूसरे से तालमेल बनाए रखें और पूर्ण निष्ठा से कर्तव्य का वहन करें। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्रों से किसी भी बच्चे को मुक्त कराने के लिये सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी की जाना चाहियें। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि पोक्सो एक्ट अथवा बाल शोषण से संबंधित मामलों में समय पर एफआईआर दर्ज की जाये। उन्होंने बाल संस्थाओं में रह रहे बच्चों के स्कूल में दाखिले, फीस तथा एसएलसी आदि से संबंधित मामले तुरंत निपटाने के निर्देश संबंधिकत अधिकारियों को दिये। यह निर्देश भी दिये कि सभी स्पेशल ज्यूवेनाइल यूनिट (एसजेपीयू) के तहत कार्यरत पुलिस अधिकारियों का वाट्स एप ग्रुप बनाया जाए ताकि बच्चों से जुड़े मामलों में शीघ्र कार्रवाई की जा सके।
इस मौके पर डीएसएलए से जुड़े एडवोकेट मुकेश ने बताया कि बच्चों से संबंधित किसी भी स्तर पर सुनवाई न होने पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के फोन नंबर अथवा एनएसएलए के हेल्पलाइन नंबर पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
इस मौके पर आयोग के सदस्य मांगे राम, डीएसपी मीना कुमारी, सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष उमेश चानना, सदस्य निरुपमा, जेजेबी सदस्य बलराज सांगवान व सुषमा, जिला बाल कल्याण परिषद सुमन शर्मा, डा. केशव, बाल कल्याण संस्थाओं के अधीक्षक/प्रबंधक, पीपीओ भानू शर्मा, पूनम श्योराण, डा. पूनम शर्मा, निधि, गुरमीत आदि मौजूद रहे। मंच संचालन संरक्षण अधिकारी एवं अतिरिक्त डीसीपीओ सुमन नैन ने किया।