अग्नि वीर योजना का भारत के बेरोजगारों में विस्तार की घोषणा
कॉर्पोरेट को छूट- किसानों की लूट, भा ज पा गठबंधन सरकार की आर्थिक नीति
डॉ. सुनीलम
किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व विधायक डॉ सुनीलम ने आम बजट को किसान- युवा विरोधी बताते हुए कहा है कि किसानों की मुख्य मांगों को केंद्र सरकार ने दरकिनार किया है। एमएसपी की कानूनी गारंटी, संपूर्ण कर्जा मुक्ति, कृषि उपकरणों से जीएसटी खत्म करने और प्रत्येक किसान परिवार को 10,000 रूपये मासिक पेंशन देने आदि मांगों को लेकर बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जिससे लगता है कि सरकार किसानों को अपने मुद्दों पर आंदोलन तेज करने के लिए प्रेरित कर रही है।
डॉ सुनीलम ने कहा कि देश का कुल बजट 48 लाख करोड़ रुपये है जिसमें से कृषि हेतु केवल 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। जिसका अर्थ है कि 65% किसानों की आबादी को भारत सरकार ने 3% बजट आवंटित किया है जो किसानों के साथ-साथ ग्रामीण भारत के साथ भेदभाव है।
सरकार ने किसानों के बजट को उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित किया है जिसके माध्यम से सरकार बीज उत्पादन करने वाली मोनसेंटो जैसी कंपनियों को भारत के बीज बाजार पर एकाधिकार कायम करने में मदद करना चाहती है।
डॉ सुनीलम ने कहा कि सरकार ने एक करोड़ बेरोजगारों को 5 साल में 5,000 रूपये प्रति माह 1 साल तक देने की घोषणा की है। यह वही सरकार है जो 2014 में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई थी। वही सरकार अब 20 लाख बेरोजगार युवाओं को 1 साल के लिए 5000 रुपए प्रति माह देने का वादा कर रही है। जिसका अर्थ है कि केंद्र सरकार ने सेना की अग्नि वीर योजना का बेरोजगारों में विस्तार किया है। अग्नि वीरों को 4 साल तक 30,000 रूपये प्रति माह मिलेगा लेकिन देश के बेरोजगारों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाएगी, केवल एक साल के लिए 5,000 रुपया प्रतिमाह ही दिया जाएगा।
डॉ सुनीलम ने कहा कि देश पर 205 लाख करोड़ का कर्जा है। कर्ज के ब्याज के तौर पर बजट का 20% खर्च किया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। इसके परिणामस्वरुप देश में बेरोजगारी, महंगाई और मुद्रा स्फीति बढ़ना तय है। सरकार ने भारत में आयात करने वाली कॉरपोरेट कंपनियों पर 5 प्रतिशत कर घटा दिया है जिससे स्पष्ट है कि सरकार किसानों की लूट और कारपोरेट की छूट की नीति पर कायम है।
