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चरण सिंह राजपूत
इसे गरीबी की मार कहें या फिर लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फ्री राशन योजना अहम मुद्दा रही है। कानून व्यवस्था के अलावा १५ करोड़ लोगों को मिलने वाले फ्री राशन ने योगी सरकार की वापसी में अहम योगदान निभाया है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने दोबारा से मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद सबसे पहले तीन महीने के लिए फ्री राशन योजना को बढ़ा दिया है। इसकी वजह यह भी है कि ३१ मार्च को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बंद होने जा रही है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या फ्री राशन योजना मात्र तीन महीने के लिए ही बढ़ाई गई है ? ३१ मार्च के बाद क्या दूसरे राज्यों में भी यह योजना लागू रहेगी ? यह योजना कहां-कहां लागू रहेगी यह तो समय ही बताएगी पर भाजपा की समझ में यह आ गया है कि कुछ करो या न करो बस लोगों को फ्री राशन देते रहो सत्ता उनके हाथ में रहेगी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि जब-जब चुनाव होंगे तब तब फ्री राशन योजना लागू होती रहेगी। यह भी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में फ्री राशन योजना वोट हासिल करने का सबसे बड़ा माध्यम बनती जा रही है। दिल्ली में भी केजरीवाल फ्री योजनाओं का लाभ वोटबैंक के रूप में उठा रहे हैं।
लोकसभा चुनाव में भी भाजपा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भुनाने से बाज नहीं आएगी और इसका फायदा उसे होगा भी। यह फ्री राशन योजना का असर ही रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सपा की सरकार बनने पर फ्री राशन योजना को लागू करने की बात कही थी। योगी सरकार का फ्री राशन योजना को तीन महीने के लिए बढ़ाने का एक बड़ा कारण यह भी रहा है कि अखिलेश यादव ने योगी सरकार के फिर से बनने पर इस योजना के खत्म होने की बात कही थी। यह भी अपने आप में प्रश्न है कि फ्री राशन योजना को लेकर बड़े स्तर पर लोगों का यह भी कहना है कि यह योजना लोगों के आत्मनिर्भर बनने में एक बड़ी बाधक भी है। पर सत्ता के लिए तो जो जनता चाहती है वह ही राजनीतिक दल करते हैं।
यह योजना योगी सरकार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अन्न योजना को आगे बढ़ाने से जुड़े इस फैसले की जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद की मीटिंग के बाद पत्रकार वार्ता करके दी ।
दरअसल मार्च के बाद भी फ्री राशन का लाभ कार्ड धारकों को मिलेगा या नहीं। इस पर तरह-तरह की बातें की जा रही थी। यह कयास लगाया जा रहा था कि मार्च के बाद इस स्कीम को बंद कर दिया जाएगा। दरअसल कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद देश में रोजगार और दैनिक खर्चो को पूरा करने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। गरीब और मजदूर वर्ग को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मुहैया कराने की बात करती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह बात भरे मंच से कही है। योजना मार्च 2022 तक के लिए लागू है, जिसे बीच में कई बार आगे बढ़ाया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के आम बजट में इस योजना से जुड़ी कोई घोषणा नहीं हुई थी। ऐसे में उम्मीद व्यक्त की जा रही थी कि मार्च के बाद लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ देशभर में सभी राशन कार्ड धारकों को मिलता है। इस योजना में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज सरकार की ओर से फ्री में दिया जाता है. वहीं सस्ती दर पर मिलने वाला अनाज भी सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों को साथ में मिलता है।
