अमेरिकी ट्रेड डील के खिलाफ किसानों ने कसी कमर, होगा बड़ा आंदोलन! 

देशभर के किसान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज रहे खुला पत्र

24 फरवरी को कुरुक्षेत्र के जाट भवन में संयुक्त किसान मोर्चा की जनरल बॉडी की मीटिंग में होगा बड़ा ऐलान

इस पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निर्देश देने हेतु अपील की गई है कि वे अमेरिका के साथ ऐसा व्यापार समझौता न करें जो कृषि और लघु उत्पादन को तबाह कर देगा।
इस पत्र में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पद से हटाने की मांग की गई है।संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि पीयूष गोयल ने किसानों और आम जनता के हितों के साथ विश्वासघात किया है तथा खेती को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट के लिए खोलकर भारत की आत्मनिर्भरता और संप्रभुता को खतरे में डाला है।
इस पत्र में कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते ने अत्यंत गंभीर परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। यह प्रतीत होता है कि भारत सरकार ने एक साम्राज्यवादी शक्ति के दबाव के आगे झुक कर देश की आत्मनिर्भरता और संप्रभुता को संकट में डाल दिया है।

ट्रंप की घोषणा से स्पष्ट है कि अंतरिम समझौते में स्वीकार की गई शर्तें भारतीय अर्थव्यवस्था और किसानों के हितों के लिए घातक हैं। यह अत्यंत चिंताजनक है कि भारत सरकार ने इन शर्तों पर पूर्ण मौन साध रखा है। वास्तव में, मुख्य वार्ताकार के रूप में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई घोषणाएं इस आशंका को पुष्ट करती हैं कि सरकार या तो अमेरिकी दबावों का सामना करने में असमर्थ है या इच्छुक नहीं है। एक साम्राज्यवादी महाशक्ति के समक्ष इस प्रकार का समर्पण किसानों में गंभीर असंतोष पैदा कर रहा है। एसकेएम ने अपील की है कि गांव-जिले राज्य के किसान देश के अन्नदाता होने के नाते इस डील का खुलकर विरोध करें।

इस पत्र में कहा गया है कि 10 फरवरी को भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि “भारत 140 करोड़ की विशाल आबादी वाले अपने बाजार को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोल देगा” और यह कि BTA “अमेरिकी श्रमिकों और व्यवसायों के लाभों को सुरक्षित करेगा।”
अमेरिका की कृषि सचिव ब्रुक रोलिन्स ने खुले तौर पर दावा किया है कि यह समझौता अमेरिका को “भारत के विशाल बाजार में अधिक कृषि उत्पाद निर्यात करने की अनुमति देगा, जिससे ग्रामीण अमेरिका में कीमतें बढ़ेंगी और नकदी प्रवाह होगा।

इस पत्र में कहा गया है कि अब तक भारत और अमेरिका के बीच कोई औपचारिक समझौता हस्ताक्षरित नहीं हुआ है, तो यह प्रश्न उठता है कि ठोस धाराओं पर सहमति से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समझौते की घोषणा कैसे की? प्रधानमंत्री ने भारत को इस समझौते का हिस्सा क्यों घोषित किया? संसद के सत्र के दौरान कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं रखा गया? प्रधानमंत्री अब तक संतोषजनक उत्तर देने में असफल रहे हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि भारत ने जहां अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 30% से 150% तक के शुल्क को शून्य करने पर सहमति दी है, वहीं अमेरिका भारतीय उत्पादों पर 18% शुल्क लगाएगा, जो पहले के औसत 2.5% से लगभग सात गुना अधिक है। इसे 50% से राहत बताना यह दर्शाता है कि भारतीय वार्ताकार दबाव में थे। यह केंद्र सरकार और संसद दोनों के लिए शर्मनाक है।
भारत US के खेती-बाड़ी के सामान पर अपने टैरिफ को 30%-150% से घटाकर ज़ीरो करने पर राज़ी हो गया है, वहीं USA अब भारतीय सामान पर 18% टैरिफ लगाएगा, जो पहले के एवरेज 2.5% से लगभग 7 गुना ज़्यादा है। 18% की इस बढ़ोतरी को भारत सरकार के वार्ताकार ट्रंप के भारत पर दबाव बनाने के लिए लगाए गए 50% टैरिफ से राहत के तौर पर बता रहे हैं, जिससे यह बात और पक्की होती है कि उन्होंने यह वार्ता कमजोर स्थिति में की। यह केंद्र सरकार और संसद दोनों के लिए शर्मनाक है।
संयुक्त किसान मोर्चा ने इस खुले पत्र में कहा है कि अमेरिका से सभी औद्योगिक और खाद्य एवं कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क और गैर-शुल्क बाधाएं समाप्त कम है। सस्ते रूसी कच्चे तेल के आयात को बंद करना तथा अमेरिका को ऐसे आयातों की निगरानी की अनुमति देना, अन्यथा 25% दंडात्मक शुल्क का प्रावधान है।
पत्र में कहा ग गया है कि अमेरिका से प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर मूल्य के ऊर्जा उत्पाद, विमान व पुर्जे, कीमती धातुएं, तकनीकी उत्पाद, ईंधन, कोकिंग कोल तथा कृषि उत्पाद खरीदना है ।

पत्र में कहा गया है कि अपनी कई प्रेस वार्ताओं में भारतीय मंत्रियों और अधिकारी अमेरिकी सरकार द्वारा किए गए इन दावों का प्रभावी खंडन नहीं कर पाए हैं। इस संदर्भ में, अमेरिका ने 9 फरवरी को बांग्लादेश के साथ एक व्यापार समझौते की घोषणा की, जिसमें बांग्लादेश के वस्त्र और परिधान को अमेरिका में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगा। वाणिज्य मंत्री श्री गोयल ने शर्मिंदगी से घोषणा की कि भारत में अमेरिकी कपास आयात से बने परिधानों को भी समान लाभ होगा और द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करते समय भारत को यह मिलेगा। यह तर्क पहले के दावे का खंडन करता है कि खेती द्विपक्षीय व्यापार समझौते के दायरे से बाहर है और संरक्षित है, इस तरह श्री गोयल के दोहरेपन को उजागर करता है।

यह प्रधानमंत्री के झूठ को भी रेखांकित करता है जब उन्होंने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से “कृषि और किसानों के हितों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से भारी कीमत चुकाने” की बात कही थी। अमेरिका से दोगुना कपास उत्पादन के साथ भारत कपास उत्पादन में आत्मनिर्भर है। 19 अगस्त 2025 को 11% कपास आयात शुल्क वापस लेने से घरेलू कपास की कीमतें गिर गई हैं। कपास किसान बहुत गंभीर नुकसान का सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि शुल्क वापसी का उद्देश्य उद्योग के लिए कपास की कीमतें कम करना था। लेकिन यह किसानों के लिए हानिकारक था और उनकी दुर्दशा इस तथ्य से उजागर होती है कि बाजार में कच्चा कपास लगभग ₹6000 प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रहा है, जबकि A2+FL दर पर घोषित एमएसपी ₹7710 से ₹8100 प्रति क्विंटल है और C2+50% दर ₹10075 प्रति क्विंटल है। भारत के कपास क्षेत्र व्यापक किसान आत्महत्याओं के लिए बदनाम हैं।

पत्र में कहा गया है कि अकेले महाराष्ट्र के विदर्भ में प्रतिदिन 9 किसान आत्महत्या करते हैं, जबकि पूरे भारत में यह संख्या 31 है। पीयूष गोयल का अमेरिकी ट्रेड डील वार्ता पर बेपरवाह और बेरहम रवैया माफ़ करने लायक नहीं है; और मंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

अमेरिका में 18.65 लाख किसान हैं जबकि भारत में किसान परिवारों की संख्या 11.10 करोड़ है। अमेरिका में किसानों को भारी सब्सिडी दी जाती है और तकनीक के साथ आधुनिकीकरण किया जाता है और वे बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। अमेरिका में औसत खेत का आकार 469 एकड़ है जबकि भारत में औसत खेत का आकार लगभग 2.67 एकड़ है और 86 प्रतिशत किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। अमेरिका में प्रति किसान औसत सब्सिडी लगभग 23,735 डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग ₹21,56,000 के बराबर है।

भारत की तुलना में अमेरिका में कृषि में कार्यबल का एक बहुत अलग हिस्सा कार्यरत है। भारत उच्च-श्रम कृषि मॉडल पर निर्भर है जबकि अमेरिका अत्यधिक मशीनीकृत, कम-श्रम मॉडल का उपयोग करता है। भारत का लगभग 45%-55% कार्यबल कृषि पर निर्भर है, जबकि अमेरिका में, आबादी का केवल 2% सीधे तौर पर खेती में कार्यरत है।
किसान संगठनों का कहना है कि यह उत्पादन और उत्पादकता और लागत में कमी को प्रतिबिंबित करता है। अमेरिका में प्रति हेक्टेयर मक्का की उत्पादकता 11 टन है जबकि भारत में यह मात्र 3.5 टन है। इसी तरह, अमेरिका में प्रति एकड़ सोयाबीन की उत्पादकता 3.4 टन है जबकि भारत में यह 0.9 टन है। अमेरिका में प्रति हेक्टेयर सेब की उत्पादकता 60 टन है जबकि भारत में यह 10 टन से कम है। भारत के किसान अमेरिकी किसानों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं?

अमेरिकी किसान अपनी फसलों का उत्पादन और बिक्री सस्ते में कर सकते हैं क्योंकि अमेरिकी सरकार अपने कृषि उत्पादन को सस्ते और सुनिश्चित इनपुट के साथ और कीटों के हमलों, मौसम की समस्याओं या बिक्री संकट में हुए सभी नुकसानों के लिए सीधे भुगतान के साथ भारी सब्सिडी देती है। दूसरी ओर भारत के 11.10 करोड़ किसान परिवार भारी कर वाले डीजल, पेट्रोल और बिजली और कृषि उपकरणों (उच्च जीएसटी) के कारण नकारात्मक सब्सिडी से पीड़ित हैं और उन्हें सिर्फ खाद के लिए सब्सिडी और पीएम किसान निधि के तहत प्रति वर्ष केवल ₹6000 की मामूली राशि मिलती है। विदेशी कृषि उपज के शुल्क मुक्त आयात के कारण डेयरी किसानों सहित भारतीय किसान तबाह हो जाएंगे।

पत्र में कहा गया है कि पहाड़ी राज्यों, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, के सेब उत्पादक किसान पहले से ही सस्ते आयात और बाज़ार तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D) के क्षेत्र में सरकारी समर्थन तंत्र की विफलता के कारण गंभीर संकट झेल रहे हैं। पहले भारत अमेरिका और यूरोपीय संघ से आयातित सेब पर 50% सीमा शुल्क तथा ₹80 प्रति किलोग्राम का न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) लागू करता था, जिससे सेब की उतराई कीमत लगभग ₹120 प्रति किलोग्राम पड़ती थी।

प्रस्तावित अमेरिका व्यापार समझौते के तहत इन दोनों सुरक्षा उपायों को हटाया जा सकता है, जिससे देश के 55 लाख से अधिक सेब उत्पादक परिवारों के सामने आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न होगा।

मक्का: अंतरिम समझौते के अनुसार मक्का का आयात डीडीजी (Dry Distilled Grain) के रूप में किया जाएगा। वर्तमान में भारत 5 लाख टन तक मक्का आयात पर 15% शुल्क और उससे अधिक आयात पर 50% शुल्क लगाता है। प्रस्तावित समझौते के तहत इसे शून्य किया जा सकता है। अमेरिका प्रतिवर्ष लगभग 377 मिलियन टन मक्का उत्पादन करता है, जिसमें से लगभग 94% जीएम (अनुवांशिक रूप से संशोधित) मक्का है, जो निर्यात के लिए विशाल मात्रा उपलब्ध कराता है। इसके विपरीत भारत का उत्पादन लगभग 43 मिलियन टन है। मक्का पोल्ट्री और पशुपालन उद्योग के लिए प्रमुख चारा है। डीडीजी के बड़े पैमाने पर आयात से घरेलू बाजार में कीमतें गिरेंगी और देश के लगभग 120 लाख मक्का किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

एथेनॉल: भारत में ईंधन मिश्रण के लिए तैयार किए जा रहे एथेनॉल का लगभग 46% मक्का से तथा 32% गन्ने के रस और शीरे (मोलासेस) से प्राप्त होता है। यदि एथेनॉल और मक्का का आयात बढ़ता है, तो इससे चीनी उद्योग और लगभग 500 लाख गन्ना किसानों की आजीविका पर गंभीर आघात पड़ेगा।

सोयाबीन: अमेरिका, ब्राज़ील के बाद, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है और वहां लगभग 96% सोयाबीन जीएम है। यदि सोया तेल और पशु आहार के लिए डीडीजी का आयात बढ़ाया जाता है, तो इससे भारत के लगभग 40 लाख सोयाबीन किसानों तथा संबंधित उद्योग पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

डेयरी उत्पाद: वर्तमान में अमेरिका दूध का निर्यात लगभग ₹36 प्रति किलोग्राम की समतुल्य दर पर करता है। भारी सरकारी सहायता, बड़े पैमाने की डेयरी फार्मिंग और उच्च उत्पादकता के कारण अमेरिकी दुग्ध उद्योग इतनी कम कीमतों पर उत्पाद बेचने में सक्षम है। इसके विपरीत, भारत के दूध उत्पादक किसान लंबे समय से पर्याप्त समर्थन के अभाव में आंदोलनरत हैं। उन्हें विकसित देशों की तुलना में कम मूल्य मिलता है।

पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने पहले यह रुख अपनाया था कि बिना इस प्रमाणन के दूध आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी कि उसका स्रोत पशु-आधारित चारे से मुक्त है। हालांकि सरकार ने तरल दूध आयात की अनुमति से इनकार किया है, परंतु दूध पाउडर और अन्य डेयरी उत्पादों के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की है।
यूनाइटेड किंगडम और न्यूज़ीलैंड के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के तहत डेयरी उत्पादों को अनुमति दी गई है। भारत पहले पनीर पर 30%, मक्खन पर 40% और दूध पाउडर पर 60% आयात शुल्क लगाता था। आशंका है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत इन शुल्कों को शून्य किया जा सकता है और “पशु-आधारित चारे से मुक्त” जैसे गैर-शुल्क अवरोध भी हटाए जा सकते हैं। इससे भारत के 800 लाख से अधिक छोटे दुग्ध उत्पादकों के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न होगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है।

खाद्यान्न (गेहूं): अमेरिका अपने कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 40% निर्यात करता है, जिसकी समतुल्य दर लगभग ₹18.5 प्रति किलोग्राम है। यदि शून्य टैरिफ पर गेहूं का आयात किया गया, तो इसका सीधा और गंभीर प्रभाव भारत के गेहूं किसानों पर पड़ेगा। गेहूं भारत के दो प्रमुख मुख्य खाद्यान्नों में से एक है, और इसके उत्पादन में किसी भी प्रकार की गिरावट या मूल्य अस्थिरता से देश की खाद्य सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अमेरिका ने भारत की कृषि और खाद्य सुरक्षा प्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से निशाना बनाने की खुली नीति अपनाई है। वह भारत के कृषि बाज़ारों, विशेषकर बीज बाज़ार को अमेरिकी कृषि व्यवसाय के लिए खोलने की मांग कर रहा है। विशेष रूप से, अमेरिका सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) उपायों में रियायत चाहता है, ताकि अमेरिकी निर्यातकों द्वारा किया गया स्व-प्रमाणीकरण (self-certification) बिना किसी स्वतंत्र जांच के स्वीकार कर लिया जाए। यह भारत की समृद्ध आनुवंशिक जैव-विविधता और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।

अमेरिका ने इनपुट सब्सिडी, उत्पादन बोनस, फसल खरीद तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को कम करने या समाप्त करने और पेटेंट अधिनियम में संशोधन की मांग भी की है, जिन्हें वह “बाजार को विकृत करने वाली” नीतियां बताता है। उसने विशेष रूप से यह भी मांग की है कि किसानों के लिए किसी प्रकार की ऋण माफी न दी जाए। इन महत्वपूर्ण नीतिगत उपायों की सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है।

दूसरी ओर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विभाग ने 9 जनवरी 2026 को केरल सरकार को एक अर्द्ध-सरकारी (Demi Official) पत्र भेजकर धान किसानों को दिए जा रहे ₹630 प्रति क्विंटल बोनस को समाप्त करने का आग्रह किया है। तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी धान किसानों को बोनस प्रदान करते हैं।

कृषि उत्पादों के आयात पर गैर-शुल्क बाधाओं को समाप्त कर छोटे उत्पादकों को कमजोर करना और भारत की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करना अमेरिकी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। ऐसे तथाकथित सुधारों का भार न तो किसान और न ही भारत की जनता वहन कर सकती है।

इस पत्र में अनुरोध किया गया है कि हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप इस अत्यंत गंभीर विषय पर संज्ञान लें और निम्नलिखित बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें –

प्रधानमंत्री को निर्देश दें कि वे ऐसी हानिकारक शर्तों पर अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर न करें। देश से विश्वासघात करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को पद से बर्खास्त किया जाए। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को निर्देश दें कि वे धान/गेहूं किसानों को दिए जा रहे बोनस को समाप्त करने संबंधी अर्द्ध-सरकारी (DO) पत्र को वापस लें।