एस. आर. दारापुरी
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का एक प्रमुख संवैधानिक आधार है। यह नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निरस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक आने-जाने तथा निवास और बसने की स्वतंत्रता, और कोई व्यवसाय, व्यापार या पेशा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यद्यपि इन अधिकारों पर संविधान द्वारा निर्धारित युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, फिर भी इनका मूल उद्देश्य नागरिक और राज्य के बीच शक्ति-संतुलन स्थापित करना है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में इन स्वतंत्रताओं का संबंध केवल व्यक्तिगत अधिकारों से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक शासन और सत्ता की संवैधानिक सीमाओं से भी था।
अम्बेडकर स्वतंत्रता को निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं मानते थे। संविधान सभा की बहसों में उन्होंने स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों को एक संवैधानिक ढाँचे के भीतर काम करना होगा। साथ ही, उन्होंने यह भी स्वीकार नहीं किया कि सरकार को जब चाहे नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने की खुली छूट हो। इसी कारण अनुच्छेद 19 में प्रतिबंधों को “युक्तिसंगत” बनाए जाने की शर्त अत्यंत महत्वपूर्ण है। अम्बेडकर ने न्यायपालिका की भूमिका पर बल देते हुए यह सिद्धांत स्थापित करने में योगदान दिया कि राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा न्यायालय कर सकते हैं।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अम्बेडकर की दृष्टि में विशेष महत्व रखती थी, क्योंकि लोकतंत्र सरकार और सत्ता की आलोचना के बिना जीवित नहीं रह सकता। नागरिकों को सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठाने, सार्वजनिक संस्थाओं की आलोचना करने, वैकल्पिक विचार प्रस्तुत करने और राजनीतिक असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व केवल लोकप्रिय या सुविधाजनक विचारों के लिए नहीं, बल्कि असहमति और अलोकप्रिय विचारों की सुरक्षा के लिए भी है। लोकतंत्र में सत्ता को जवाबदेह बनाने का एक प्रमुख माध्यम स्वतंत्र अभिव्यक्ति है।
अनुच्छेद 19 की अन्य स्वतंत्रताएँ भी लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करती हैं। शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता नागरिकों को प्रदर्शन, धरना और विरोध के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर देती है। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता श्रमिक संगठनों, सामाजिक आंदोलनों, राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों तथा नागरिक समाज को सामूहिक रूप से कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। भारत के किसी भी भाग में आने-जाने और निवास करने की स्वतंत्रता समान नागरिकता की भावना को मजबूत करती है। इसी प्रकार, व्यवसाय या पेशा चुनने की स्वतंत्रता का अम्बेडकरवादी महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि जाति-व्यवस्था ने ऐतिहासिक रूप से लोगों के पेशे और सामाजिक अवसरों को निर्धारित किया था। इसलिए पेशे की स्वतंत्रता सामाजिक मुक्ति का भी एक साधन है।
आज के भारत में अनुच्छेद 19 की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। लोकतांत्रिक नागरिकता केवल चुनाव में मतदान करने तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र के लिए यह भी आवश्यक है कि नागरिक सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठा सकें, प्रशासन और सार्वजनिक संस्थाओं की आलोचना कर सकें, सामूहिक रूप से संगठित हो सकें तथा शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज करा सकें। दूसरी ओर, संविधान सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, शिष्टता एवं नैतिकता तथा अपराध के लिए उकसावे जैसे मामलों में युक्तिसंगत प्रतिबंधों की अनुमति देता है। इसलिए संवैधानिक कसौटी यह होनी चाहिए कि किसी प्रतिबंध का स्पष्ट कानूनी आधार हो और वह वास्तव में युक्तिसंगत हो, न कि केवल सरकारी सुविधा या प्रशासनिक विवेक पर आधारित।
डिजिटल युग ने अभिव्यक्ति के स्वरूप को भी व्यापक रूप से बदल दिया है। सोशल मीडिया, डिजिटल पत्रकारिता और ऑनलाइन मंचों ने अभिव्यक्ति को पहले की तुलना में अधिक व्यापक और त्वरित बना दिया है। अम्बेडकर इन माध्यमों की कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका संवैधानिक सिद्धांत आज भी लागू होता है। माध्यम बदल सकता है, पर नागरिक की अभिव्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता का मूल महत्व नहीं बदलता। साथ ही, डिजिटल माध्यमों में अवैध या हानिकारक आचरण को नियंत्रित करने की राज्य की शक्ति भी नागरिक स्वतंत्रता के साथ संतुलित की जानी चाहिए।
शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार भी अनुच्छेद 19 की लोकतांत्रिक भावना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शनों के समय, स्थान और तरीके को विनियमित करने का अधिकार हो सकता है। लेकिन शांतिपूर्ण असहमति को अपने आप राज्य-विरोधी या लोकतंत्र-विरोधी मानना संवैधानिक लोकतंत्र की भावना के विपरीत होगा। लोकतंत्र में नागरिकों को सत्ता से असहमति व्यक्त करने और नीतियों को चुनौती देने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक स्थान मिलना आवश्यक है।
अम्बेडकर की दृष्टि से अनुच्छेद 19 का एक महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय पक्ष भी है। केवल कानूनी रूप से स्वतंत्रता प्रदान कर देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक असमानता के कारण सभी नागरिक इन स्वतंत्रताओं का समान रूप से उपयोग नहीं कर पाते। ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के लिए अभिव्यक्ति, संगठन और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार सामाजिक संघर्ष और अधिकार-प्राप्ति के महत्वपूर्ण साधन बन सकते हैं। इसलिए अनुच्छेद 19 को समानता, गरिमा, बंधुत्व और सामाजिक न्याय की संवैधानिक धारणा के साथ जोड़कर देखना आवश्यक है।
अम्बेडकर की संवैधानिक दृष्टि का मूल महत्व स्वतंत्रता और वैध विनियमन, व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व, तथा सरकारी शक्ति और न्यायिक नियंत्रण के बीच संतुलन में निहित है। लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा यह नहीं है कि शक्तिशाली और बहुसंख्यक वर्ग कितनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि यह है कि असहमति रखने वाला नागरिक, पत्रकार, श्रमिक, विद्यार्थी और सामाजिक रूप से वंचित व्यक्ति भी बिना मनमाने राज्य हस्तक्षेप के बोल, संगठित, एकत्रित और सत्ता की आलोचना कर सकता है या नहीं।
इस अर्थ में अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक चरित्र की आधारशिला है। अम्बेडकर के लिए लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन या समय-समय पर होने वाले चुनावों का नाम नहीं था। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ संवैधानिक सीमाओं के भीतर संचालित ऐसी व्यवस्था था, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और उत्तरदायी शासन सुनिश्चित हो। इसलिए आज भी अनुच्छेद 19 की रक्षा केवल नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा नहीं, बल्कि संवैधानिक लोकतंत्र और राज्य की जवाबदेही की रक्षा है।