सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें बिहार से शुरू हुई वोटर लिस्ट की SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया को जारी रखने की बात कही गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा है कि ‘SIR पहली बार नहीं हो रहा है। इसमें जो खास तरह का दुरुपयोग हो रहा है, वह यह है कि आप वोटर लिस्ट से नाम हटा देते हैं और फिर उन्हें अपील के तहत पेंडिंग छोड़ देते हैं। बाद में, जब अपील की सुनवाई होती है, तो वह व्यक्ति जीत जाता है और उसके वोट देने के अधिकार बहाल हो जाते हैं। अगर चुनाव उनके बिना ही हो चुका हो, तो क्या वह चुनाव वैध माना जाएगा?
उन्होंने कहा कि अब जब उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी हैं, तो अब और वोट नहीं काटे जाने चाहिए, है ना? इतनी बड़ी कवायद से गुजरने के बाद, अब आप किस आधार पर वोट काटेंगे? उन्होंने पहले ही खास जानकारी वाले फॉर्म तैयार कर लिए हैं। अगर कोई फर्जी फॉर्म जमा करता है, तो आप उसे वोट काटने का आधार बनाएंगे, और प्रभावित लोगों से कहेंगे कि वे जाकर अपील करें, जबकि चुनाव तो चलता ही रहेगा।
‘अगर आप सच में निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं, तो…’
सहारनपुर सांसद ने कहा कि अगर आप सच में निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं, तो एक खास प्रावधान होना चाहिए, जो भी व्यक्ति फॉर्म जमा करे, वह हलफनामे के साथ करें. अगर बाद में वह हलफनामा झूठा पाया जाता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. देश में इस समय जो अफरा-तफरी और गड़बड़ चल रही है, उसका अंत होना चाहिए।
सांसद ने कहा कि हम पूरी तरह से इस सिद्धांत के पक्ष में हैं कि, सौ फीसदी, किसी भी विदेशी या घुसपैठिए का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए. लेकिन, जब आप यह दावा करते हैं कि घुसपैठिए आबादी के स्वरूप को बदलने के मकसद से मौजूद हैं, तो हमें बताइए, कि फिर आप बारह सालों में उन्हें क्यों नहीं ढूंढ पाए?’