Category: उत्तरप्रदेश

  • यूपी सरकार ने बजट में खोला खजाना, किसानों व बुजुर्गों को मिली सहूलियत

    यूपी सरकार ने बजट में खोला खजाना, किसानों व बुजुर्गों को मिली सहूलियत

    लखनऊ| उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव 2022 के पहले 8 हजार 479 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। बजट में किसानों व बुजुर्गों के लिए पेंशन सहित प्रदेश के कई हिस्सों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने, खेल व काशी विश्वनाथ के लिए भी धन आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने गरीबों, मजदूरों, जरूरतमंदों और महिलाओं के लिए खजाना खोला है। उन्होंने निराश्रित महिलाओं, वृद्धावस्था और दिव्यांगजन पेंशन की राशि पांच सौ से एक हजार रुपए बढ़ाने और कुष्ठरोगियों को तीन हजार रुपए प्रति माह, असंगठित क्षेत्र के करीब ढाई करोड़ मजदूरों और करीब 60 लाख पंजीकृत मजदूरों को दिसंबर माह से मार्च तक पांच सौ प्रति माह देने की घोषणा की है।

    मुख्यमंत्री योगी ने हर कुष्ठ रोगी को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना से भी लाभान्वित करने और आयुष्मान भारत की राशि खर्च होने के बाद गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को पांच लाख अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की है।

    सीएम योगी ने सपा का बिना नाम लिए कहा कि करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम कराने वाला जिन्ना भारत का आदर्श कभी नहीं हो सकता। निर्दोष लोगों का हत्यारा है वह व्यक्ति, लेकिन कुछ लोग जिन्ना को महिमा मंडित अपने क्षणिक वोट बैंक के स्वार्थों के लिए कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता।

    कहा कि समाजवाद ला रहे हैं, यही समाजवाद है। अंधेरा लाना समाजवाद है। गुंडागर्दी समाजवाद है, माफियागिरी समाजवाद है। आतंकवादियों को प्रश्रय देना अगर समाजवाद है, तो ऐसे समाजवाद को तिलांजलि देना ही अच्छा है और उसको तिलांजलि देने के लिए लोगों को तैयार होना ही होगा।

    योगी ने कहा कि आचार्य रजनीश ने एक बात कही थी कि जो नया समाजवाद है, समाजवाद अमीरों को गरीब बनाता है।

  • सरकार ने विधान परिषद में कहा, ‘कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई’

    सरकार ने विधान परिषद में कहा, ‘कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई’

    लखनऊ| उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को विधान परिषद में दावा किया कि प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से बहुत लोगों की मौतें हुईं थीं, लेकिन अब सरकार ने इस बात से सदन में इनकार कर दिया है की ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई थी। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह द्वारा पूछे गए एक सवाल पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं है।

    दीपक सिंह ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा सरकार के ही कई मंत्रियों ने पत्र लिखकर कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें हो रही हैं। इसके अलावा कई सांसद भी ऐसी शिकायत कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से मौतों की अनेक घटनाएं सामने आई हैं। क्या पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई थीं, उनके बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। क्या गंगा में बहती लाशें और ऑक्सीजन की कमी से तड़पते लोगों को सरकार ने नहीं देखा था।

    सपा सदस्य उदयवीर सिंह ने इस पर प्रश्न जोड़ते हुए कहा, आगरा में पारस अस्पताल के खिलाफ यूपी सरकार ने कार्यवाही की क्योंकि उनके अस्पताल के डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ था और यह तथ्य भी सामने आया कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आधे मरीजों को ऑक्सीजन दी गई और आधे मरीजों की मृत्यु हो गई।

    इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत होने पर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र डॉक्टर के माध्यम से लिखकर आता है। प्रदेश में अभी तक कोविड-19 के कारण जिन 22915 मरीजों की मृत्यु हुई है, उनमें से किसी के भी मृत्यु प्रमाण पत्र में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी से मौत का जिक्र नहीं है।

    उन्होंने कहा कि विभिन्न बीमारियों और असाध्य रोगों की वजह से मृत्यु हुई है। ऑक्सीजन की कमी पहले थी। सभी लोग जानते हैं कि उस दौरान दूसरे प्रदेशों से लाकर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई थी। जहां तक पारस अस्पताल की बात है तो उस मामले में पूरी जांच की गई थी। जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर की जांच रिपोर्ट भी आई थी जिसमें एक मॉक ड्रिल करने की बात आई थी। उसमें ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मृत्यु का जिक्र नहीं है।

    इस पर सपा सदस्य उदयवीर सिंह ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर सरकार प्रमाण पत्र में मृत्यु की जगह विलोपित लिखे तो क्या मृत्यु का सत्य बदल जाएगा। जब सरकार ने ऑक्सीजन बंद करने के कारण हुई मौत के आरोप में किसी को जेल भेजा तो सरकार कैसे कह सकती है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई।

    दीपक सिंह ने तर्क देते हुए कहा कि जो सरकार के मंत्रियों ने ऑक्सीजन की कमी से संबंधित पत्र लिखे थे, क्या वे झूठे थे।

    नेता सदन दिनेश शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे दिया है। विपक्ष के सदस्यों को यह कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की तत्परता और शीघ्रता की वजह से दवाओं की उपलब्धता और उपचार की व्यवस्था हुई, जिसके कारण जो बड़ी दुर्घटना संभावित थी उस पर अंकुश लगाने में हम सफल हुए।

  • यूपी विधानमंडल सत्र: योगी सरकार ने पेश किया 8479 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट

    यूपी विधानमंडल सत्र: योगी सरकार ने पेश किया 8479 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट

    लखनऊ| उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में योगी सरकार ने गुरुवार को चालू वित्तीय वर्ष के लिए 8 हजार 479 करोड़ रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले चार महीनों (अप्रैल से जुलाई) के लिए 1,68,903.23 करोड़ रुपये का लेखानुदान भी विधानसभा में प्रस्तुत किया। दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर जमकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही के दौरान सपा, कांग्रेस और सुभासपा ने मंहगाई और केंद्रीय मंत्री राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विधानसभा में अध्यक्ष के सामने वेल में प्रदर्शन किया।

    इस दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का दूसरा अनुपूरक बजट और वर्ष 2022-23 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया।

    विधानसभा में आज विधान सभा की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस के सदस्य लखीमपुर खीरी केस की एसआइटी जांच रिपोर्ट पर चर्चा कराने और गृह राज्यमंत्री टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर वेल में आकर नारेबाजी हंगामा करने लगे। इनके हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने द्वितीय अनुपूरक बजट, अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के एक भाग के लिए लेखानुदान पेश किया।

    इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक के बाद इस बजट को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न कैबिनेट की अहम बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

  • यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया

    यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया

    लखनऊ| उत्तर प्रदेश में 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले, योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया है। पहले यह 28 प्रतिशत था। वृद्धि जुलाई 2021 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी और बकाया कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

    पिछले संशोधन की घोषणा 28 जुलाई, 2021 को की गई थी जब डीए को संशोधित कर 28 प्रतिशत कर दिया गया था।

    2020 में कोविड-19 के कारण डीए का एक संशोधन रोक दिया गया था, उस समय यह 17 प्रतिशत था।

    एक अधिकारी ने कहा कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए सालाना दो बार बढ़ाया जाता है, लेकिन अप्रैल 2020 में, केंद्र और फिर राज्य ने घोषणा की कि 1 जुलाई 2021 तक डीए में कोई संशोधन नहीं होगा ताकि सरकार को आर्थिक रूप से कोविड-19 महामारी में मदद मिल सके।

    राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि जो लोग राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य हैं, उनके लिए संशोधित डीए की कुछ राशि एनपीएस खातों में जमा की जाएगी। जो लोग निर्णय की घोषणा से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें नकद में देय राशि का भुगतान किया जाएगा।

  • मथुरा में भी कुछ बड़ा होना चाहिए: केंद्रीय मंत्री

    मथुरा में भी कुछ बड़ा होना चाहिए: केंद्रीय मंत्री

    लखनऊ| केंद्रीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री, संजीव बाल्यान ने कहा है कि हालांकि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वहीं कृष्णा की जन्मभूमि मथुरा में भी ‘कुछ बड़ा और भव्य’ बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आगरा में कहा कि राम की भूमि में तो भव्य मंदिर बन गया है, पर कृष्णा की भूमि में कुछ बड़ा होना चाहिए।

    मंत्री ने आगे कहा कि हमें पूर्व में अपना हिस्सा मिला, लेकिन पश्चिम में अपना हिस्सा मिलने में देर हो रही है।

    मथुरा में विवादित स्थल के संबंध में इसी तरह के विवादास्पद बयान देने वाले कई भाजपा नेताओं की पंक्ति में बाल्यान का बयान नवीनतम है।

    उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह ने पहले कहा था कि साइट पर एक कृष्ण मंदिर बनाया जाना चाहिए।

    बलिया से भाजपा सांसद रवींद्र कुशवाहा ने भी इसी तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जब मोदी सरकार कृषि कानूनों को निरस्त कर सकती है, तो वह मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को भी वापस ले सकती है।

    डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया था, “अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर का शिलान्यास शुरू हो गया है, अब मथुरा की तैयारी की जा रही है।”

    कृष्ण मंदिर पर विवाद पिछले साल लखनऊ के एक वकील और पांच अन्य लोगों द्वारा मथुरा जिला अदालत में अपील दायर करने के बाद शुरू हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद स्थल भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है।

    एक स्थानीय अदालत 17वीं सदी की मस्जिद को ‘हटाने’ की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

  • मेरठ की आशियाना कॉलोनी में असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार

    मेरठ की आशियाना कॉलोनी में असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार

    मेरठ| मेरठ के लिसाड़ी गेट की आशियाना कॉलोनी में पिछले 10 सालों से चलाई जा रही अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने फैक्ट्री संचालित कर रहे छह लोगों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में असलहा बरामद किया है।

    क्राइम ब्रांच की टीम और लिसाड़ी गेट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बुधवार को आशियाना कॉलोनी में राशिद और इरशाद नाम के शख्स के घर में चल रही असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। भारी मात्रा में पिस्टल, तमंचे और बंदूक बरामद किए गए। साथ ही हथियार बनाने के उपकरण को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है।

    पुलिस की जांच में पता चला है कि राशिद और इरशाद पिछले 10 सालों से फैक्ट्री संचालित कर रहे थे।

  • यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू

    यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू

    लखनऊ| उत्तर प्रदेश विधानसभा का तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान, योगी आदित्यनाथ सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दूसरा अनुपूरक अनुदान पेश करेगी और राज्य सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए लिखित दस्तावेज मांगेगी।

    सूत्रों ने कहा कि चूंकि सभी दल आगामी चुनावों के लिए चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं, इसलिए शीतकालीन सत्र संक्षिप्त होगा।

    यह 17वीं विधानसभा का आखिरी सत्र भी होगा।

    इस बीच, 2021-22 के लिए द्वितीय सप्लिमेंटरी ग्रान्ट और अगले वित्तीय वर्ष के लिए लिखित दस्तावेज की मांग गुरुवार को पेश की जाएगी।

    यूपी विधानसभा की व्यावसायिक सलाहकार समिति ने मौजूदा महामारी को देखते हुए सांसदों के सत्र में भाग लेने की शर्ते निर्धारित की हैं। विधानसभा ने इस बार भी अपने सदस्यों को सदन में वर्चुअल रूप से उपस्थित होने का विकल्प देने का फैसला किया है।

    उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं और विधानसभा के 403 सदस्यों के चुनाव के लिए फरवरी से मार्च 2022 के महीने में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है।

  • लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक पूरे सप्ताह के लिए धरने पर बैठेंगे

    लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक पूरे सप्ताह के लिए धरने पर बैठेंगे

    लखनऊ| लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (एलयूटीए) से जुड़े लोग पूरे सप्ताह के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। यह प्रदर्शन कला के डीन प्रोफेसर शशि शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों के खिलाफ सोमवार से शुरू होगा। चयन समिति की बैठक में उपस्थित नहीं होने पर प्रोफेसर को नोटिस जारी किया गया है।

    दो दिन पहले एलयूटीए ने अधिकारियों को नोटिस रद्द करने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। चूंकि नोटिस को रद्द नहीं किया गया, इसलिए एसोसिएशन ने दो चरणों में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है।

    सोमवार से शुरू होने वाले पहले चरण में शिक्षक ‘शिक्षक उत्पीड़न दिवस’ मनाएंगे, इसके बाद मंगलवार को ‘विश्वविद्यालय अधिनियम रक्षा दिवस’ और अगले दिन ‘लखनऊ विश्वविद्यालय बचाओ दिवस’ मनाएंगे।

    सभी शिक्षक इन सभी दिनों में हाथ पर काली पट्टी बांधकर कक्षाएं लेंगे।

    दूसरे चरण में एलयूटीए और लखनऊ विश्वविद्यालय एसोसिएटेड कॉलेज शिक्षक संघ संयुक्त रूप से गुरुवार को सरस्वती वाटिका में धरना देंगे।

    शुक्रवार को एलयूटीए सदस्य विश्वविद्यालय से उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के आवास तक मार्च करेंगे और ज्ञापन देंगे।

    शनिवार को शिक्षक राजभवन तक मार्च करेंगे।

    एलयूटीए के महासचिव प्रोफेसर विनीत वर्मा ने कहा, “हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई शिक्षक विश्वविद्यालय अधिनियम या कानून के बारे में बात करता है, तो क्या उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा? डीन आर्ट्स ने केवल सवाल किया था कि क्या विश्वविद्यालय अधिनियम का पालन किया जा रहा है।”

    अगर इस सप्ताह के अंत तक नोटिस वापस नहीं लिया गया तो अगले सप्ताह से हम कक्षाओं का बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे।

  • मथुरा की मस्जिद में आरती की इजाजत नहीं

    मथुरा की मस्जिद में आरती की इजाजत नहीं

    मथुरा| अखिल भारत हिंदू महासभा को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में भगवान कृष्ण की ‘आरती’ करने की इजाजत नहीं दी गई है। प्रशासन ने कोविड मानदंडों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इंकार कर दिया है। संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यश्री चौधरी को भेजे गए पत्र में जिला प्रशासन ने कहा, “कानून-व्यवस्था और शहर में शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है, यह माहौल बिगड़ने न पाए इसलिए इस कार्यक्रम के लिए अभी अनुमति नहीं दी गई है। सार्वजनिक समारोह पर धारा 144 लागू है। यह धारा 21 जनवरी तक लागू रहेगी।”

    चौधरी ने कहा “पहले प्रशासन ने शहर में सांप्रदायिक सद्भाव का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था और इस बार उन्होंने कोविड मानदंडों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इंकार कर दिया है।”

    महासभा ने अब घोषणा की है कि वह कुरुक्षेत्र में 26 जनवरी से कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए एक ‘जनमत संग्रह’ शुरू करेगी, जहां कृष्ण ने अर्जुन को ‘गीता’ का उपदेश दिया था।

    दो हफ्ते से भी कम समय में यह दूसरा मौका है जब मथुरा प्रशासन ने महासभा को शाही ईदगाह पर अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाने से रोका है। संगठन ने पहले घोषणा की थी कि वह 6 दिसंबर को शाही ईदगाह में कृष्ण की मूर्ति स्थापित करेगा।

  • उप्र : बलिया में भाजपा नेता पर दुष्कर्म का आरोप, मामला दर्ज

    उप्र : बलिया में भाजपा नेता पर दुष्कर्म का आरोप, मामला दर्ज

    बलिया (उत्तर प्रदेश)| उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के एक भाजपा नेता के खिलाफ महिला ने घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। बैरिया अंचल अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि भाजपा की पिछड़ा वर्ग इकाई के महासचिव रंजीत मौर्य के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

    महिला के मुताबिक घटना गुरुवार रात करीब 10 बजे की है जब आरोपित जबरन उसके घर में घुसा। विंग के जिलाध्यक्ष लाल बहादुर ने इस बात की पुष्टि की कि मौर्य प्रकोष्ठ के महासचिव हैं।

    महिला ने संवाददाताओं से कहा कि मौर्य ने उसे भाजपा की महिला शाखा का उपाध्यक्ष बनाने की पेशकश की थी और उसके साथ अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया। इस बीच, भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने मौर्य की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।

    विधायक ने कहा, “पीड़िता और उसकी मां के मुझसे मिलने के बाद जब मामले में मैंने हस्तक्षेप किया तब प्राथमिकी दर्ज की गई।” घटना नौ दिसंबर के रात की है। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। विधायक ने कहा कि वह पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। महिलाओं के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, उससे समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए भाजपा में कोई जगह नहीं है।