Category: राजनीति

  • संजय रावत ने की प्रियंका से मुलाकात, यूपी और गोवा में गठबंधन के संकेत

    संजय रावत ने की प्रियंका से मुलाकात, यूपी और गोवा में गठबंधन के संकेत

    नई दिल्ली, शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार देर शाम कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से 10 जनपथ पहुंचकर मुलाकात की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश और गोवा में शिवसेना और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर विचार किया जा रहा है।

    इससे पहले ठीक पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने भी गोवा और उत्तराखंड में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से अलग कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है।

    संजय राउत ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद संजय राउत ने कहा था कि राहुल गांधी को आगे आना चाहिए बाकी पार्टी से बात करने के लिए। कांग्रेस के बिना कोई अलग फ्ऱंट संभव नहीं।

    ममता बनर्जी के थर्ड फ्रंट के नेतृत्व करने को लेकर संजय राउत ने कहा, चुनावों पर हुई बात है . बात राष्ट्र राजनीति की भी हो रही है। यूनाइटेड फ्ऱंट की बातचीत को लेकर शरद पवार काफी हैं। प्रियंका गांधी से कल मुलाकात है ..विपक्ष का एक ही फ्ऱंट होना चाहिये .कई फ्ऱंट हुए तो काम नहीं होना।

    इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ में तीखा संपादकीय लिखा था। सामना के संपादकीय में लिखा गया था कि कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से दूर रखना और इसके बिना संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के समानांतर विपक्षी गठबंधन बनाना सत्तारूढ़ बीजेपी और फासीवादी ताकतों को मजबूत करने जैसा है। यह सही है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस, वामपंथी दल और बीजेपी का सफाया कर दिया है, लेकिन कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से बाहर रखना एक तरह से मौजूदा फासीवादी ताकतों को मजबूत करना और बढ़ावा देना ही है।

    संजय राउत की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। खासतौर पर ऐसे समय में जब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और पार्टी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही पार्टी का विस्तार करने के लिए लगातार टीएमसी में कांग्रेस के नेताओं को शामिल कराया जा रहा है।

  • लोकसभा में उच्च न्यायपालिका के वेतन, सेवा शर्तो में संशोधन विधेयक पर चर्चा

    लोकसभा में उच्च न्यायपालिका के वेतन, सेवा शर्तो में संशोधन विधेयक पर चर्चा

    नई दिल्ली, लोकसभा ने मंगलवार को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों (वेतन और सेवा की शर्ते) संशोधन विधेयक, 2021 पर विचार किया, जिसमें कई सदस्यों ने बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर चिंता जताई। पिछले हफ्ते कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पेश किए गए विधेयक पर बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सदस्य शशि थरूर ने शीर्ष अदालतों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु का मुद्दा उठाया, क्योंकि उन्होंने अदालतों में लंबित मामलों की खतरनाक संख्या पर ध्यान दिया।

    इस बीच, भाजपा के पी.पी. चौधरी ने सरकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया।

    तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि पिछले दो साल में भारत ने हर मिनट 23 मामले जोड़े हैं।

    बनर्जी ने विधेयक पर बहस करते हुए कहा, “आज हमारी न्याय प्रणाली गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। लगभग 58 लाख मामले उच्च न्यायालयों में लंबित हैं।”

    उन्होंने यह भी कहा कि अकेले राजस्थान में ही उच्च न्यायालय में पांच लाख से अधिक मामले लंबित हैं और कई मामले फास्ट ट्रैक अदालतों में भी लंबित हैं।

    तृणमूल नेता ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलेजियम उन वकीलों की सिफारिश करता है जो भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं और हाल ही में, तीन महिला वकीलों के नामों की सिफारिश की गई थी, लेकिन उन्हें कभी जज नहीं बनाया गया।

    उन्होंने पूछा, “क्या केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 144 का उल्लंघन नहीं कर रही है?” उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों ने न्याय प्रणाली की दुर्दशा को उजागर करते हुए एक अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फिर उनमें से एक भारत का प्रधान न्यायाधीश बना और सेवानिवृत्ति के बाद वह राज्यसभा सदस्य बन गया।”

  • पीएम मोदी के ‘लाल टोपी’ वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, कहा- ‘ लाल टोपी’ की चमक से घबरा कर भाजपा बोल रही है ऐसी भाषा’

    पीएम मोदी के ‘लाल टोपी’ वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, कहा- ‘ लाल टोपी’ की चमक से घबरा कर भाजपा बोल रही है ऐसी भाषा’

    नई दिल्ली, अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘लाल टोपी’ वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि ‘लाल टोपी’ की चमक दिल्ली तक पहुंच गई है। इससे घबरा कर भाजपा की भाषा बदल गई है। उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव, प्रधानमंत्री मोदी के यूपी दौरे और भाजपा के सरकार बनाने के दावों सहित कई मुद्दों पर आईएएनएस के वरिष्ठ सहायक संपादक ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ खास बातचीत की।

    सवाल – लाल टोपी पहन कर आप संसद आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी लाल टोपी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि आप लोग सत्ता के लिए लालायित रहते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, दबंगई करते हैं।

    जवाब – लाल रंग क्रांति का है , लाल रंग बदलाव का है । ये लाल रंग भावनाओं का रंग है। भाजपा भावनाओ को नहीं समझती है। लाल रंग सबसे वाइब्रेंट कलर है और ये लाल रंग उन्हें आगाह कर रहा है कि सावधान हो जाइए , उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। लाल टोपी की चमक दिल्ली तक पहुंच गई है इसलिए घबरा कर भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदली है। आने वाले समय में बदलाव तय है।

    सवाल – इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाल रंग की टोपी को लेकर कटाक्ष करते रहे हैं और अब प्रधानमंत्री भी निशाना साध रहे हैं

    जवाब – बाबा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं। यह पहली बार हुआ होगा कि मुख्यमंत्री की भाषा को प्रधानमंत्री ने रट कर बोला हो।

    सवाल – आप लगातार भाजपा को हराने का दावा कर रहे हैं लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 2014, 2017 और 2019 में लगातार तीन बार आपको हरा चुके है और 2022 में चौथी बार हराने जा रहे हैं।

    जवाब – वो परिस्थितियां अलग थी, इस बार भाजपा घबराई हुई है। इस बार उत्तर प्रदेश का किसान,नौजवान , व्यापारी और प्रदेश की जनता इनको हटा कर दिखाएगी।

    सवाल – प्रधानमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को सौगातें दे रहे हैं।

    जवाब – इनकी विज्ञापन की तस्वीरें झूठी है, इनके विकास के दावे झूठे हैं। जब फ्लाईओवर का विकास दिखाना था तो बंगाल की तस्वीर चोरी कर की, जिस समय कारखाने दिखाने थे तो अमेरिका की फैक्ट्री की तस्वीर चोरी कर ली। अभी हाल में एयरपोर्ट का जो शिलान्यास किया है तो चीन की तस्वीर चोरी कर ली। इसलिए इनका विज्ञापन भी चोरी का है और विकास भी झूठा है।

    सवाल – उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में आप लोग कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं ?

    जवाब – हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दे

  • राहुल गांधी ने 500 मृत किसानों की सूची लोकसभा के पटल पर रखी

    राहुल गांधी ने 500 मृत किसानों की सूची लोकसभा के पटल पर रखी

    नई दिल्ली, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में शून्यकाल में किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने करीब 500 किसानों की एक सूची लोकसभा के पटल पर रखी और यह दावा किया कि यह किसान प्रदर्शन के दौरान मारे गए हैं।

    सांसद ने लोकसभा में मंगलवार को कहा कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान करीब 700 किसानों की मौत हो गई है। इन किसानों के परिजनों को केंद्र सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार करीब 400 किसान परिजनों को पहले ही 5 लाख रुपये का मुआवजा दे चुकी है और उनमें से 152 किसान परिवारों को नौकरी भी दे चुकी है।

    राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार ने पहले ही अपनी गलती स्वीकार कर ली है ऐसे में मुआवजा देने में क्या हर्ज है।

    राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा, “मैंने 30 नवंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पूछा था कि आंदोलन में कितने किसानों की मौत हुई थी? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे पास इसकी कोई सूची या आंकड़ा नहीं है। यदि सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है तो फिर हमसे लिस्ट ले लें। मैं सदन में आंदोलन के दौरान मरे किसानों की पूरी सूची रख रहा हूं।”

    राहुल गांधी ने कहा, पंजाब सरकार ने 400 किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया है। इसके अलावा 152 किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी भी दी गई है। मेरे पास पूरी सूची है। इसके अलावा हमने हरियाणा के भी 70 किसानों की सूची तैयार की है। लेकिन आपकी सरकार कहती है कि आपके पास मारे गए किसानों की सूची ही नहीं है।

  • राहुल से मिलने से पहले संजय राउत ने ‘एमवीए को मिनी यूपीए’ घोषित किया

    राहुल से मिलने से पहले संजय राउत ने ‘एमवीए को मिनी यूपीए’ घोषित किया

    नई दिल्ली/मुंबई, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात से पहले शिवसेना सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि ‘महा विकास अघाड़ी सरकार एक मिनी-यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस’ की तरह है, जो अच्छा कर रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या शिवसेना यूपीए में शामिल हो रही है और क्या वह उत्तर प्रदेश, गोवा और अन्य राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का समर्थन करेगी।

    राउत ने बताया, “कांग्रेस एमवीए में शिवसेना और राकांपा के साथ सत्ता में है और राज्य सरकार बहुत अच्छा कर रही है। हम एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर काम करते हैं, यूपीए या यहां तक कि एनडीए की तरह, जहां अलग-अलग विचारों वाले दल राष्ट्रीय कारण से एक साथ आते हैं।”

    उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में, दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, कई वैचारिक मतभेद थे और कुछ ने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध भी किया, लेकिन सभी ने मिलकर काम किया।

    राउत ने आग्रह किया, “एमवीए में समान न्यूनतम कार्यक्रम पर काम करने वाले अलग-अलग विचारों वाले तीन दल भी हैं। यह एक प्रयोग है और एमवीए एक मिनी-यूपीए की तरह है। इस तरह के प्रयोगों को देश में कहीं और अनुकरण किया जाना चाहिए।”

  • तृणमूल कांग्रेस नेता हाथ में बंदूक लिए कैमरे पर नजर आई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

    तृणमूल कांग्रेस नेता हाथ में बंदूक लिए कैमरे पर नजर आई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

    कोलकाता, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में तृणमूल कांग्रेस की एक जिला नेता हाथ में बंदूक लिए अपने कार्यालय में बैठी नजर आ रही है। इस घटना ने राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। नेता मृणालिनी मंडल मैती न केवल पुरानी मालदा पंचायत समिति की अध्यक्ष हैं, बल्कि मालदा जिला तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं।

    हालांकि मृणालिनी ने दावा किया कि तस्वीर लगभग एक साल पुरानी है, लेकिन विपक्ष उनके बयान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष के मुताबिक ऐसा पहली बार नहीं है, वह इससे पहले भी कई मौकों पर विवादों में रह चुकी हैं।

    हाल ही में मृणालिनी के पति पर प्रखंड विकास कार्यालय के अंदर एक कर्मचारी को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा था। उनपर घटना के बाद अपने पति को बचाने का आरोप लगाया गया था।

    भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “हथियार रखना उनकी संस्कृति है और वह केवल परंपरा का पालन कर रही है। पिछले 11 वर्षों में उन्होंने राज्य के साथ-साथ मालदा को भी बारूद के ढेर पर डाल दिया है। यदि आप खोजे तो हो सकता है आपको बम और एके -47 भी मिल सकते हैं। यह उनके संस्कृति का हिस्सा बन गया है।”

  • कांग्रेस लोगों को धोखा देने के लिए जानी जाती है : बोम्मई

    कांग्रेस लोगों को धोखा देने के लिए जानी जाती है : बोम्मई

    गडग (कर्नाटक),कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस केवल लोगों को धोखा देने के लिए जानी जाती है। गडग में भाजपा चुनाव प्रचार सभा को संबोधित करते हुए बोम्मई ने पार्टी को लंबे-चौड़े वादे करने वाले संगठन के रूप में उपहास करते हुए कहा, “पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रति व्यक्ति 7 किलो चावल की घोषणा की थी और कुछ दिनों के भीतर इसे घटाकर 4 किलो कर दिया था।”

    “वास्तव में, उनके 5 साल के कार्यकाल के 3 वर्षो के लिए केवल 4 किग्रा वितरित किया गया था। फिर से चुनाव के लिए सिर्फ एक वर्ष के साथ, इसे बढ़ाकर 7 किलोग्राम कर दिया गया। कहानी गरीबों के लिए घर वितरित करने के अपने वादे के बारे में समान है। लोग करेंगे, उन्हें इस विधान परिषद चुनाव में उनकी जगह दिखाएं।”

    राज्य विधान परिषद की 25 सीटों के लिए चुनाव 10 दिसंबर को होने हैं और भाजपा के लिए 75 सदस्यीय सदन में बहुमत हासिल करने का बड़ा मौका है।

    पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस आरोप का जिक्र करते हुए कि भाजपा सरकार ने एक भी घर नहीं बांटा है। जवाब में बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

  • मोदी, पुतिन ने अफगानिस्तान के हालात सहित वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा की

    मोदी, पुतिन ने अफगानिस्तान के हालात सहित वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा की

    नई दिल्ली, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को नई दिल्ली में मुलाकात की और महामारी के बाद वैश्विक आर्थिक सुधार और अफगानिस्तान की स्थिति सहित क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर चर्चा की। एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ, पुतिन ने 21वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने 2022 में 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए मोदी को रूस आने का निमंत्रण दिया।

    दोनों नेताओं ने कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी में निरंतर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

    उन्होंने विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2 प्लस 2 वार्ता की पहली बैठक और नई दिल्ली में सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग पर अंतर-सरकारी आयोग की बैठक का स्वागत किया।

    नेताओं ने अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया और इस संदर्भ में, दीर्घकालिक, पूवार्नुमेय और निरंतर आर्थिक सहयोग के लिए विकास के नए चालकों पर जोर दिया।

    उन्होंने पारस्परिक निवेश की सफलता की कहानी की सराहना की और एक दूसरे के देशों में अधिक से अधिक निवेश की आशा की।

    इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और प्रस्तावित चेन्नई-व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्टिविटी की भूमिका पर चर्चा हुई।

    दोनों नेताओं ने रूस के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से रूसी सुदूर पूर्व के साथ, भारत के राज्यों के साथ अधिक अंतर-क्षेत्रीय सहयोग की आशा की।

    उन्होंने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में चल रहे द्विपक्षीय सहयोग की सराहना की, जिसमें दोनों देशों द्वारा एक दूसरे को जरूरत के महत्वपूर्ण समय में मानवीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

  • लोकसभा में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों के वेतन में संशोधन की मांग वाले विधेयक पर होगी चर्चा

    लोकसभा में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों के वेतन में संशोधन की मांग वाले विधेयक पर होगी चर्चा

    नई दिल्ली, सरकार मंगलवार को उस विधेयक को पारित करने की कोशिश करेगी, जो पहले ही लोकसभा में पेश किया जा चुका है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पिछले हफ्ते पेश किए गए ‘हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021’ पर चर्चा के बाद निचले सदन में पारित होने की संभावना है। यह विधेयक हाई कोर्ट के जजों (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और सुप्रीम कोर्ट जजों (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करेगा।

    केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को बीपीएल सर्वेक्षण (वर्तमान में सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011) पर ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय पर स्थायी समिति की 16वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक बयान देना है।

    डॉ. हीना गवित और रक्षा खडसे, महिला अधिकारिता समिति (2019-20) की सिफारिशों, टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण को पटल पर रखेंगी। समिति (2018-19) की 15वीं रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) में ‘विद्यालयों में महिला शिक्षकों के काम करने की स्थिति’ विषय पर निहित है।

    केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, साध्वी निरंजन ज्योति, नित्यानंद राय, कैलाश चौधरी, प्रतिमा भौमिक और निसिथ प्रमाणिक अपने-अपने मंत्रालयों से संबंधित दस्तावेज दिखाएंगे।

    कई संसदीय स्थायी समितियों पर रिपोर्ट और बयान लोकसभा में पेश किए जाएंगे।

  • चीनी घुसपैठ पर कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया

    चीनी घुसपैठ पर कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया

    नई दिल्ली, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मंगलवार को लोकसभा में चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर स्थगन नोटिस दिया।

    नोटिस में कहा गया है, “चीन एलएसी के साथ भारतीय क्षेत्र में बार-बार अतिक्रमण करने के लिए आक्रामक रुख अपना रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल, 2020 से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर झड़पें हुई हैं, जिसमें पैंगोंग त्सो झील और गलवान घाटी में घातक गतिरोध शामिल हैं।”

    “चीनियों ने अब भारतीय क्षेत्र में गांवों का निर्माण किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में त्सारी चू नदी के तट पर एक गांव भी शामिल है। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश के भारतीय क्षेत्र में एक दूसरे गांव की भी खबरें हैं। रिपोटरें के मुताबिक, चीन ने डोकलाम के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूटानी क्षेत्र में कई गांव भी स्थापित किए हैं।”

    कांग्रेस का आरोप है कि सरकार पूर्वोत्तर और लद्दाख में एलएसी के मुद्दे पर स्पष्ट तस्वीर पेश नहीं कर रही है।