Bihar Primary Niyojit Teacher News : बिहार में प्राइमरी यानी क्लास एक से पांच तक के नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। पटना हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद ये नौकरी के लिए अयोग्य हो गए हैं। ऐसे शिक्षकों की संख्या हजारों में है। अब नीतीश सरकार इनकी नौकरी बचाने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए महाधिवक्ता से राय ली गई है, जो शिक्षकों के फेवर में है।

पटना। बिहार में हजारों नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। ये वो शिक्षक हैं जो पहली से पांचवी क्लास तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद इनकी नौकरी खतरे में है। लेकिन अब नीतीश सरकार इनकी नौकरी बचाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। इन नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार सरकार फिलहाल राहत की खबर ले कर आई है। बड़ी खबर यही है कि ये नियोजित शिक्षक फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे। इनकी नौकरी पर आए खतरे को टालने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा कदम उठाने का मन बना लिया है।

नियोजित शिक्षकों की नौकरी बचाने की तैयारी

बिहार में क्लास 1 से क्लास 5 तक के वो नियोजित शिक्षक जो बीएड पास हैं, वो फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे। ऐसे टीचरों की नौकरी बनाए रखने के लिए पटना हाईकोर्ट के फैसले को नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। इसके लेकर शिक्षा विभाग ने बिहार के महाधिवक्ता से राय भी ले ले ली है। इस राय मशविरे के बाद सरकार ने तय किया है कि वो पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

पटना HC के फैसले के खिलाफ SC जाएगी नीतीश सरकार

शिक्षा विभाग की तरफ से आई एक जानकारी के अनुसार बिहार के एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता पी के शाही ने बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने की सलाह दी है। इसको लेकर शिक्षा विभाग में भी सहमति बन गई है। आपको ये बता दें कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले बीएड पास शिक्षकों की भर्ती छठे चरण के जरिए हुई थी। इसमें क्लास 1 से क्लास 5 तक के शिक्षकों की तादाद करीब 10 हजार के आसपास है।

क्या है पटना हाईकोर्ट का आदेश

दरअसल पटना हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर 2023 को एक आदेश दिया था। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में ही था। इसमें पटना हाईकोर्ट ने साफ किया था कि बिहार में प्राइमरी स्कूलों में बीएड पास डिग्रीधारी शिक्षक जॉइनिंग के योग्य नहीं होंगे। यानी क्लास 1 से पांच तक के स्कूलों में बीएड डिग्री वाले शिक्षकों की जॉइनिंग पर विचार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि जॉइन कर चुके शिक्षकों के मामले में NCTE के साल 2010 की मूल अधिसूचना के मुताबिक एलिजिबल कैंडिडेट यानी योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति बनी रह सकती है।

NCTE वाले मामले को समझिए

आपको बता दें कि NCTE की तरफ से जून 2018 की 28 तारीख को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें बीएड वाले टीचरों को भी प्राइमरी के योग्य माना गया था। हालांकि इसमें एक शर्त थी कि उन्हें दो साल के भीतर 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा, साथ ही खास ट्रेनिंग कराने का भी प्रावधान था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध नहीं माना था। अब बिहार सरकार नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है।

Delhi News: दिल्ली के सभी स्कूलों में इस बार की सर्दियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है. सर्दियों की छुट्टियां 1 जनवरी से 2024 से शुरू होंगी। इस बार 6 जनवरी तक ही दिल्ली के सभी स्कूलों में विंटर वेकेशन घोषित किया गया है। ऐसे में इस बार सर्दियों की छुट्टियां पिछले सालों की तुलना में कम हैं। दिल्ली सरकार (Delhi Government) की ओर से बुधवार को विंटर वेकेशन को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है।

इससे पहले नवंबर महीने में प्रदूषण के चलते विंटर वेकेशन की छुट्टियों के कुछ दिन पहले ही इस्तेमाल हो चुके हैं। प्रदूषण के चलते 9 नवंबर से 18 नवंबर तक दिल्ली में स्कूल बंद किए गए थे और इसको विंटर वेकेशन में एडजस्ट करने का आदेश दिया गया था। कुल मिलाकर अब दिल्ली के सभी स्कूल 1 जनवरी से 6 जनवरी तक बंद रहेंगे।

वायु प्रदूषण की वजह से विंटर ब्रेक की हुई थी घोषणा

गौरतलब है कि दिवाली से पहले दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 9 से 18 नवंबर तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी थी।  दिल्ली में वायु प्रदूषण सूचकांक 500 के आसपास पहुंचने के कारण शिक्षा निदेशालय ने ‘विंटर ब्रेक’ यानी सर्दियों की छुट्टी घोषित करने का निर्णय लिया था। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश के बाद 9 से 18 नवंबर तक दिल्ली के सभी स्कूल बंद रहे।

राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सरकार ने समय से पहले सर्दी की छुट्टी घोषित करने का निर्देश दिया था। अमूमन यह छुट्टियां दिसंबर-जनवरी में तेज ठंड पड़ने के दौरान दी जाती हैं, लेकिन, दिल्ली में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पूर्व निर्धारित दिसंबर-जनवरी के विंटर ब्रेक को पहले ही घोषित कर दिया गया। इस निर्णय से पहले 5 नवंबर को सरकार ने 5वीं कक्षा तक के प्राथमिक स्कूल 10 नवंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया था।

विद्यालय रिजल्ट हाई स्कूल 100%एवं इंटरमीडिएट 98% बच्चों, शिक्षकों, प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह की कड़ी मेहनत एवं विद्यालय में बनी अनुशासन व्यवथा का ही फल है : प्रबधक धर्मेंद्र सिंह राजपूत

किरतपुर (बिजनौर) ।  किरतपुर ब्लॉक के अंतर्गत आदर्श विद्या निकेतन इंटर कॉलेज किरतपुर -मौजमपुर नारायण रोड तहारपुर का रिजल्ट गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी रहा बंपर रहा।  बच्चों, शिक्षकों, प्रधानाचार्य की मेहनत एवं प्रबंधन द्वारा बनाई गई अनुशासन व्यवस्था रंग लाई ।

हाई स्कूल में प्रथम स्थान आर्यन राजपूत पुत्र नरेंद्र कुमार निवासी ग्राम पाडली प्राप्तांक 532 रिजल्ट 88,16%। द्वितीय स्थान स्वाति पाल पुत्री हेमराज निवासी ग्राम रायपुर प्राप्तांक 525 रिजल्ट 87,50%। तृतीय स्थान जिया राजपूत पुत्री सुनील कुमार निवासी ग्राम बरमपुर प्राप्तांक 514 रिजल्ट 85,66%। एवं इंटरमीडिएट प्रथम स्थान दीपक कुमार पुत्र वेद प्रकाश निवासी ग्राम रायपुर प्राप्तांक 446 रिजल्ट 85,27 प्रतिशत।

द्वितीय स्थान नेहा रानी पुत्री  अरुण कुमार निवासी ग्राम ज्वाला चंडी प्राप्तांक 436 रिजल्ट 87,27 प्रतिशत। तृतीय स्थान नेहा पुत्री सौपाल निवासी ग्राम रायपुर प्राप्तांक 433 रिजल्ट 86,6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर बढ़ाया विद्यालय का गौरव।बात करने पर विद्यालय प्रबंधक धर्मेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि हम विद्यालय के रिजल्ट से पूर्ण संतुष्ट हैं। आगे कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छे रिजल्ट ला सकें, ये रिजल्ट बच्चो एवं शिक्षकों, प्रधानाचार्य की कड़ी मेहनत एवं विद्यालय में बनी अनुशासन व्यवस्था का ही फल है।

जब तक देश की परीक्षा संस्कृति से इस कुत्सित व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक छात्रों में आत्महत्या की दर को रोकने के मामले में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं देखा जाएगा। सरकार को इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए, अगर वास्तव में हम सोचते है कि “आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। जबरन करियर विकल्प देने से कई छात्र बहुत अधिक मात्रा में दबाव के आगे झुक जाते हैं, खासकर उनके परिवार और शिक्षकों से उनके करियर विकल्पों और पढ़ाई के मामले में। शैक्षिक संस्थानों से समर्थन की कमी के चलते बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं है और मार्गदर्शन और परामर्श के लिए केंद्रों और प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी है। प्रारंभिक पाठ्यक्रमों और तृतीयक शिक्षा की अत्यधिक लागत छात्रों पर बोझ के रूप में कार्य करती है और उन पर जबरदस्त दबाव डालती है।

प्रियंका सौरभ

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि आत्महत्या से छात्रों की मौत की संख्या में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक मौतें हुईं, इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले पांच सालों से छात्रों की आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। छात्रों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों के पीछे कारणों में बेरोजगारी दर बहुत अधिक है। सिक्किम में, राज्य की लगभग 27% आत्महत्याएँ बेरोजगारी से संबंधित थीं और 21 से 30 वर्ष की आयु के बीच सबसे आम पाई गईं। परीक्षा केंद्रित शिक्षा से भारत में छात्रों की आत्महत्याओं में अंक, अध्ययन और प्रदर्शन के दबाव के साथ अकादमिक उत्कृष्टता की तुलना करना महत्वपूर्ण कारक हैं।

ऐसा क्या है जो छात्रों को आत्महत्या के लिए इतना प्रवृत्त करता है? भारत में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे किसी भी छात्र के साथ एक साधारण साक्षात्कार, चाहे वह जेईई, एनईईटी या सीएलएटी हो, यह प्रकट करेगा कि छात्रों के बीच मानसिक संकट का प्रमुख स्रोत उन पर दबाव की असहनीय मात्रा है जो लगभग हर एक द्वारा डाला जाता है। उन कुछ वर्षों की अवधि के दौरान जो हम छात्र एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अलग रखते हैं, हर शिक्षक, हर रिश्तेदार और हर चाची या चाचा कठिन अध्ययन और एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाने के महत्व को दोहराते हैं। जबकि छात्र स्कूल से स्नातक होने के बाद क्या करने की आकांक्षा रखता है, या जहां उसकी रुचियां हैं, उसके बारे में सहज पूछताछ की बहुत सराहना की जाती है और यहां तक कि हमें प्रेरित भी करती है, विशेष रूप से कुछ माता-पिता, कई रिश्तेदारों और अधिकांश कोचिंग क्लास के हाथों लगातार होने वाली बहस प्रशिक्षकों का निश्चित रूप से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

इससे यह सवाल उठता है कि छात्रों के दिमाग से दबाव को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर इतना जटिल नहीं है और वास्तव में यह हमारी आंखों के सामने है। प्रवेश परीक्षाओं के व्यावसायीकरण पर अंकुश लगाने के लिए पहला कदम उठाने की जरूरत है। इन सभी परीक्षाओं की अत्यधिक जटिल प्रकृति (सभी नहीं) का अनिवार्य रूप से मतलब है कि उन्हें पास करने के लिए माता-पिता को अपने बच्चों को प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटरों में दाखिला दिलाने का सपना पूरा करना होगा, इससे छात्र के लिए एक से अधिक तरीकों से समस्या बढ़ जाती है क्योंकि वह कोचिंग पर माता-पिता द्वारा खर्च किए गए पैसे को चुकाने के लिए अब परीक्षा को पास करने का दबाव बढ़ गया है और उसे कोचिंग संस्थान के अतिरिक्त दबावों का भी सामना करना पड़ता है।

जब तक देश की परीक्षा संस्कृति से इस कुत्सित व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक छात्रों में आत्महत्या की दर को रोकने के मामले में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं देखा जाएगा। सरकार को इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए, अगर वास्तव में हम सोचते है कि “आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। जबरन करियर विकल्प देने से कई छात्र बहुत अधिक मात्रा में दबाव के आगे झुक जाते हैं, खासकर उनके परिवार और शिक्षकों से उनके करियर विकल्पों और पढ़ाई के मामले में। शैक्षिक संस्थानों से समर्थन की कमी के चलते बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं है और मार्गदर्शन और परामर्श के लिए केंद्रों और प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी है। प्रारंभिक पाठ्यक्रमों और तृतीयक शिक्षा की अत्यधिक लागत छात्रों पर बोझ के रूप में कार्य करती है और उन पर जबरदस्त दबाव डालती है।

दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया ‘हैप्पीनेस करिकुलम’ पारंपरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में ध्यान, मूल्य शिक्षा और मानसिक अभ्यास को शामिल करके समग्र शिक्षा पर केंद्रित है। इसे अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए। भारत में परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में सुधार करना महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए जो मानसिक व्यायाम और ध्यान के महत्व पर जोर दे। आत्महत्या के जोखिम कारकों को कम करने के लिए शिक्षकों को द्वारपाल के रूप में प्रशिक्षित करना और परीक्षा के नवीन तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। छात्रों की सराहना करने की आवश्यकता है और यह बदलना महत्वपूर्ण है कि भारतीय समाज शिक्षा को कैसे देखता है। यह प्रयासों का उत्सव होना चाहिए न कि अंकों का।

छात्रों की चिंताओं, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को दूर करने के लिए सभी स्कूलों/कॉलेजों/कोचिंग केंद्रों में प्रभावी परामर्श केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। बढ़ते संकट को दूर करने के लिए अतीत की विफलताओं से सीखना और छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, संस्थानों और नीति निर्माताओं सभी हितधारकों को शामिल करने वाले तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

(लेखिका रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार हैं)