लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और एनडीए को कुनबा बढ़ाने में जुटी है। इस बीच ओडिशा सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी भाजपा के संग जुड़ने की खबरें चल रही है। एनडीए गठबंधन के 400 से ज़्यादा पर सीटों का टारगेट को लेकर भाजपा ये गठबंधन कर रही है। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में खटक रहा है वो कि आखिर नवीन पटनायक भाजपा के साथ जाने के लिए क्यों आगे जाने को तैयार है जबकि दो दशक से ज्यादा से समय से वह ओडिशा के सीएम है और लोकसभा में भी वह राज्य में सबसे ज्यादा सीटे जीत रहे है। ऐसे में यह खबरें भी सामने आ रही है की बीजेडी के कुछ सीनियर नेताओं का कहना है कि
15 साल के बाद भाजपा के साथ आने में यह भी एक मुख्य वजह है कि नवीन पटनायक अपने उत्तराधिकारी के प्लानिंग में लगे हुए है। बात करे नवीन पटनायक
कि भले हि बीजेडी के प्रमुख नेता बने हुए है। लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए वो इस प्लानिंग में लग गए है। पिछले कुछ समय में बीजेडी के काफी विधयकों ने पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थम लिया है। दरअसल पिछले’काफी समय से नवीन पटनायक काफी सांसद और विधयाक के टिकट काटने की योजना में है वह अब नए चेहरे को शामिल करना चाहते है इसके चलते नेताओ में बेचैनी है इस दौरान उनकी पार्टी चर्चा में है कि वह अपनी पार्टी से अब नए
उत्तराधिकारी के लिए के वी पांडियन का नाम चल रहा है। जो कि एक नौकरशाह थे फिलहाल वह सीएम की ओर से पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे है और अहम फैसले भी ले रहे है। जिसकी वजह से इनकी पार्टी की काफी नेताओं ने बीजेपी में अपना दामन देखना चालू कर दिया है। इस पूरे खेल को देखते हुए उन्होंने बीजेपी के साथ जाने का फैसला लिया है’ उनका ऐसा मानना है की ऐसे करने से बागी नेता क्या करेंगे। इस फैसले से दोनों पार्टी में स्थिरता भी रहेगी और केंद्र में अच्छे रिश्ते भी बने रहेंगे। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर होगा ये तो देखने लायक रहेगा ,

पिछले काफी दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में किसान अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बीते बुधवार को किसानों ने दिल्ली कूच करने का प्रयास किया जिसमे पुलिस प्रशाशन की तरफ से आसू गैस के गोले दागे गए। वहीं बात करे खनौरी बॉर्डर कि तो वहां के हालत भी ज़्यदा ठीक नहीं थे एक तरफ किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने का प्रयास कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ कुछ किसान खनौरी बॉर्डर पर दिल्ली मार्च के दौरान हुई हिंसा में किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई थी. इसके बाद किसानों ने अपने साथी के लिए मुआवजे की मांग की थी और शव के पोस्टमार्टम पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद पंजाब के सीएम भगवत मान ने शुभकरण सिंह के परिवार 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और उनकी बहन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते नज़र आ रहे है। एक तरफ तो पंजाब सरकार किसान के परिवार को मदद कर के सहानभूति दिखा रही है तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार किसानों पे मुकदमे दर्ज करने की तैयारी में है। बता दें कि किसानों ने साथ ही उन्हें शहीद का दर्जा देने की भी मांग की थी. इतना ही नहीं शुभकरण की मौत के खिलाफ आज SKM काला दिवस मना रही है. गौरतलब है कि किसान अभी भी शंभु और खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं. इसके बाद शुक्रवार शाम तक किसान नेता सरवन सिंह पंढेर आगे की कार्य योजना बताएंगे. 21 फरवरी को हुई हिंसा के बाद किसानों ने दो दिन के सीज फायर का ऐलान किया है.इस पर ये भी बाते चल रही है कि एक तरफ पंजाब सरकार मदद करने के लिए आगे नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ
हरियाणा सरकार किसानो पर ही आरोप लगा रही है। जिस पर अब राजनीति ने रुख मोड़ लिया है।
दरअसल, मुख्यमंत्री भगवत मान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, “खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए शुभकरण सिंह के परिवार को पंजाब सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और उनकी छोटी बहन को सरकारी नौकरी दी जाएगी… दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी… पंजाब सरकार द्वारा शुभकरण के परिवार को मुआवजा दिए जाने के बाद उनके शव के पोस्टमार्टम की संभावना जताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक शुभकरण के परिवार के पास 2 एकड़ जमीन है. उनकी मां की मृत्यु हो चुकी है और उनके पिता मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं. उनकी दो बहनें भी हैं. इनमें से एक बहन की शादी हो चुकी है औ एक बहन अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है. इतना ही नहीं उन्होंने अपनी बहन की शादी कराने के लिए कर्ज भी लिया था. ऐसे में किसानों का अगला कदम क्या होगा क्योंकी आने वाले दिनों में किसान एक बार फिर से अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। देखना ये होगा की केंद्र सरकार किसानों की बात को मानती है या आगे भी कोई बड़े आंदोलन का आगाज़ होगा।

किसानों ने ‘दिल्ली चलो’ के साथ ही पंजाब में गुरुवार को रेलगाड़ियां रोकने का ऐलान कर दिया है। अभी तक इस आंदोलन से दूर चल रहे भारतीय किसान यूनियन एकता (उग्राहां) ने भी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बीते गुरुवार को बीकेयू ने रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान कर दिया था। इस संगठन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहां ने कहा कि गुरुवार दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक रेलवे ट्रैक रोके जाएंगे। पंजाब में कहां-कहां रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे? इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है लेकिन कहा गया है कि सात जगहों पर किसान रेल -रेल की पटरियों पर बैठेंगे। बीते बुधवार को हजारों किसान अपनी MSP पर कानून बनाने की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा की दो सीमाओं पर डटे रहे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बताया कि चंडीगढ़ में गुरुवार शाम किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय के बीच बैठक होगी। दोनों पक्षों के बीच यह तीसरे दौर की बैठक होगी। प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा की सीमा पर लगे बैरिकेड्स तोड़ने की नए सिरे से कोशिश की। अंबाला के पास शंभू बॉर्डर और जींद जिले में दाता सिंहवाला-खनौरी बॉर्डर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि वे दिल्ली की ओर मार्च करने के लिए दृढ़ हैं।कई किसानों ने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स हटाने के लिए अपने ट्रैक्टर तैयार रखे हैं। उन्होंने आंसू गैस के असर को कम करने के लिए पानी के टैंकरों की भी व्यवस्था की है। किसानों के एक समूह ने 15 फरवरी को रेल रोको अभियान चलाने की बात कही। देखा जाए ऐसा ही आंदोलन पिछले साल भी किया था। तब सरकार ने किसानों से बातचीत करके किसानों को समझाया था और उनकी समस्या को सुलझाने की बात भी की थी पर इस साल फिर से वहीं माहौल नजर आ रहा है अब देखना ये होगा यह आंदोलन कब तक चलेगा।

बजट सत्र की शुरुआत पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को संभोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार में परीक्षाओं में होनी वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है। परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है सूत्रों की मानें तो आने वाले सोमवार को संसद में इस से जुड़ा बिल भी पेश हो सकता है। खास बात ये है कि बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति मुर्मू ने भी अपने भाषण में पेपर लीक के खिलाफ भाषण देते हुए जिक्र किया था। खबर है कि इस मामले में 10 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना जैसे कड़े प्रावधान शामिल हैं। सरकारी नौकरी और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में दाखिल होने के लिए परीक्षाओं में गलत संस्थानों के खिलाफ नए प्रस्ताव की लिए तैयारी है। टाइम्स ऑफ़ इंडिया कि रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्तावित कानून का मकसकद माफिया समेत ऐसे संस्थानों और लोगो पर कमर कसना है और पता लगाना है जो पेपर लीक किसी और से परीक्षा दिलाने कंप्यूटर हैकिंग में शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार पेपर में नक़ल करना पेपर किसी और से हल करवाना परीक्षा आयोजित करने और परीक्षा में धोखेबाजी करने य नक़ल करने वालो पर 3 साल से 5 साल की सजा हो सकती है साथ ही 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि कंप्यूटर आदरित परीक्षा करा रहा सर्विस प्रोवाइडर अगर गलत काम में पकड़ा जाता है तो 1 करोड़ का जुर्माना भी लग सकता है साथ ही उसपर 4 सालों की परीक्षा आयोजित करने पर भी रोक लग सकती है। अगर ऐसी कंपनी शीर्ष प्रबंधन में लिप्त पाई जाती है तो उस पर भी जुर्माना लगेगा। व तीन साल से 10 साल तक जेल भी हो सकती है।