खतरे में सहारा टीवी के 250 कर्मचारियों की नौकरी 

दरअसल सहारा मीडिया में आंदोलन 2015 से चल रहा है। 2014 में जब सुब्रत रॉय सहारा सेबी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल में बंद कर दिए गये थे। सहारा मीडिया में कर्मचारियों को वेतन मिलना बंद हो गया। एक टोकन मनी बांध दी गई। 2015-16 में सहारा मीडिया में तीन आंदोलन हुए। पहला आंदोलन बृजपाल चौधरी और चरण सिंह की अगुवाई में हुआ तो दूसरा गीता रावत और शशि राय के नेतृत्व में और तीसरा गीता रावत और मोहित श्रीवास्तव की अगुवाई में हुआ। इन आंदोलन का इतना फायदा जरूर हुआ था कि ठीक ठाक अमाउंट कर्मचारियों को रेगुलर मिलना शुरू हो गया था। आंदोलन की अगुवाई करने वाले कर्मचारियों को आंदोलन करने के खामियाजा भी भुगतना पड़ा था।

नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद होंगे मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि होंगी कांग्रेस दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष डा. बबीता

नई दिल्ली। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा ने सहारा निवेशकों के भुगतान के लिए फिर से हुंकार भरी है।  6  अगस्त को दिल्ली जंतर मंतर पर ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में निवेशक आंदोलन करने दिल्ली आ रहे हैं। मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ला का कहना है कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद आएंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में उन्होंने दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. बबीता के आने की बात कही है।

दरअसल पिछले दिनों आपस में उलझे संगठनों ने मामला लंबा खिंचने से सबक लिया और अब फिर से ये संगठन एकजुट होने की बात करने लगे हैं। संगठन की ओर से दावा किया जा रहा है कि 6  अगस्त को होने वाले इस आंदोलन में भेदभाव भुलाकर सभी संगठनों के कार्यकर्ता शिरकत करने जा रहे हैं। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि अब यह लड़ाई आर-पार की होगी। जंतर मंतर पर होने वाले इस आंदोलन को लेकर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद स्थित अपने आवास पर एक पत्रकार वार्ता की। इस पत्रकार वार्ता में अभय देव शुक्ला ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के सारे दावे झूठे निकले हैं।
पत्रकार से बात करते हुए अभय देव शुक्ला ने ऐलान किया कि जंतर मंतर पर सहारा पीड़ित अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे। अभय देव शुक्ला का कहना है कि केंद्र सरकार और सहारा प्रबंधन दोनों ही निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग सहारा-सेबी में जमा धन को हड़पना चाहते हैं। उन्होंने सहारा अधिकारियों और सरकार की सांठगांठ होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और पंजाब समेत देश के कई राज्यों से हजारों की संख्या दिल्ली पहुंच रहे हैं। अभय देव शुक्ला ने आरोप लगाया कि अमित शाह और सहारा के अधिकारी मिलकर सहारा की संपत्ति की खरीद-फरोख्त करा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर सवाल खड़ा किया कि 3000 मुकदमे दर्ज होने के बाद भी सहारा अधिकारियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है।
दरअसल सहारा निवेशकों के भुगतान के लिए देशभर में तमाम आंदोलन हुए। सहारा के डायरेक्टरों के खिलाफ तमाम एफआईआर दर्ज की गईं। कितनी याचिकाएं अदालत में दायर की गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल भी लांच किया। सब कुछ हुआ पर निवेशकों का भुगतान नहीं हो पाया। इसमें दो राय नहीं कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, ठगी पीड़ितों की आवाज, अखिल भारतीय जन कल्याण मंच, विश्व भारती जन सेवा संस्थान समेत कई संगठन सहारा निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली जंतर मंतर-रामलीला मैदान समेत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची, राजस्थान की राजधानी जयपुर, मध्य प्रदेश प्रदेश की राजधानी भोपाल, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के साथ विभिन्न शहरों में धरना-प्रदर्शन किया गया पर किसी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी।
बताया जा रहा है कि लगभग ७ हजार सहारा निवेशकों ने पैसा न मिलने के चलते आत्महत्या कर ली पर सहारा के किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जाता है कि सहारा लगभग सभी पार्टियों को चंदा देता है। इसलिए सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के नेता भी निवेशकों का साथ नहीं दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के साथ सुब्रत राय के पारिवारिक संबंध बताये जाते थे। सुब्रत राय का बॉलीवुड, खेल हस्तियों और राजनेताओं के साथ अच्छे खासे संबंध रहे हैं। भले आज की तारीख में सुब्रत राय और अमर सिंह दुनिया में न हों पर किसी समय दोनों की जुगलबंदी की चर्चा देशभर में होती थी। चाहे अमिताभ बच्चन हों, कपिल देव हों, सचिन तेंदुलकर हों या फिर दूसरी हस्तियां, सभी से सुब्रत राय के अच्छे-खासे रिश्ते रहे हैं। वह बात दूसरी है कि जिन निवेशकों के पैसों के बल पर सुब्रत राय ने अपना रुतबा हासिल किया था। ये निवेशक आज की तारीख में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।

लखनऊ/कोलकाता। यूपी के लखनऊ में सहारा इंडिया के ठिकानों पर ED की टीम ने छापा मारा है। ED की कोलकाता यूनिट ने यह कार्रवाई वहां की एक चिट फंड कंपनी में हुए कथित घोटाले को लेकर की है। सहारा के लखनऊ स्थित कपूरथला में हेड ऑफिस में एजेंसी के करीब 100 अधिकारी जांच कर रहे हैं।

चरण सिंह 

इसे सहारा निवेशकों की बेबसी ही कहा जाएगा कि उनके मालिकान और अधिकारियों ने उनका बेवकूफ बनाया वहीं केंद्र सरकार भी लगातार उनका बेवकूफ बनाने में लगी है। अब जब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। आचार संहिता लागू है। मतलब कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे में सीआरसीएस ने अपनी वेबसाइट सहारा निवेशकों के भुगतान करने की बात कही है। सीआरसीएस की ओर से लिखा गया कि एक लाख रुपये तक के निवेशक १४ मई से आवेदन करें तो एक लाख से पांच लाख तक के निवेशक २० मई से आवेदन करें। पांच लाख से ऊपर के निवेशकों को जल्द ही सूचना दी जाएगी।

ऐसे में प्रश्न उठता है कि केंद्र सरकार ने दस साल में सहारा निवेशकों का भुगतान क्यों नहीं कराया ? जब सहारा-सेबी के खाते से पांच हजार रुपये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निकाल लिये गये थे तो वे रुपये सहारा निवेशकों को क्यों नहीं दिये गये ? सहारा रिफंट पॉर्टल के लांच होने के बावजूद निवेशकों को पैसे नहीं मिले। जांच के नाम पर आवेदन रिजक्ट कर दिये गये। अब क्या गारंटी है कि सीआरसीएस जिन आवेदनों को मंगा रहा है उन आवेदनों में कोई कमी नहीं निकालेगा या फिर निवेशकों को उनका पैसा मिल जाएगा। वैसे भी यह सरकार रहेगी या नहीं रहेगी इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। बात सहारा निवेशकों की ही नहीं है दूसरी ठगी कंपनियों के निवेशकों की स्थिति भी कमोवेश यही है।
देखने की बात यह है कि सहारा के साथ दूसरी ठगी कंपनियों के निवेशकों की लड़ाई लड़ने के लिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, ठगी पीड़ितों की आवाज संगठन बने। अपने-अपने स्तर से सभी संगठनों ने प्रयास भी किये। देशभर में आंदोलन हुआ। दिल्ली जंतर मंतर के साथ ही रामलीला मैदान में भी कई धरना प्रदर्शन हुए पर सरकार ने निवेशकों की पीड़ा की ओर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। बताया जाता है कि भुगतान न होने की स्थिति में सहारा के साथ ही दूसरी ठगी कंपनियों के हजारों एजेंटों ने आत्महत्या कर ली है। सहारा में निवेशकों के भुगतान का वादा करते-करते सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय चल बसे पर निवेशकों को उनका भुगतान न हो सका।

दिलचस्प बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा निवेशकों को उनका भुगतान कराने का वादा किया। सहारा रिफंड पार्टल लांच भी किया गया। सहारा सेबी के खाते से पांच हजार करोड़ रुपये भी निकाले गये पर निवेशकों को उनका पैसा न मिल सका। मतलब यह सब निवेशकों का वोट हासिल करने के लिए हो रहा था। अब भी जब सीआरसीएस ने अपनी वेबसाइट पर सहारा निवेशकों से भुगतान के लिए आवेदन मांगे हैं तो निवेशक यही कह रहे हैं कि यह सब वोट हासिल करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि सहारा निवेशक १० करोड़ के आसपास बताये जा रहे हैं। निवेशक बीजेपी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि अब वे बीजेपी को वोट नहीं देंगे।

यदि बात लीगल कार्यवाही की करें तो तमाम मामले में विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं पर निवेशकों को कुछ खास राहत नहीं मिल पा रही है। विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कने का दावा किया जा रहा है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा भी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी में लगा है। मतलब सब कुछ हो रहा है पर नहीं हो रहा है तो वह निवेशकों का भुगतान है। निवेशक इसे देश का सबसे बड़ा घोटाला करार दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि सहारा का दो लाख करोड़ और सभी ठगी कंपनियों पर निवेशकों का २० लाख करोड़ रुपये से ऊपर का बकाया भुगतान है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष इस ओर गंभीरता से विचार क्यों नहीं कर रहा है, जबकि सहारा निवेशकों के भुगतान का मामला विभिन्न विधानसभाओं के साथ ही लोकसभा में भी उठ चुका है। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सहारा निवेशकों का भुगतान कराने का वादा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी की बात करते रहे पर उनको इन ठगी कंपनियों के मालिकान भ्रष्ट नहीं लगे।

सुब्रत राय के साथ ही प्रबंधन के दूसरे लोगों को घोषित करा दिया था भगोड़ा, कोर्ट को भी मानना पड़ गया, भुगतान नहीं देना चाहता सहारा प्रबंधन