28 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को औपचारिक मंजूरी दे दी है। जनवरी 2025 में सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद करीब 10 महीनों का इंतजार खत्म हो गया।
मुख्य बिंदु:
- लाभार्थी: इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65-69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन होगा।
- समयसीमा: आयोग 18 महीनों के अंदर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। ये सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
- आयोग के सदस्य:
- अध्यक्ष: जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज)।
- सदस्य: पुलक घोष (पूर्व वित्त मंत्रालय सचिव) और पंकज जैन (संघ लोक सेवा आयोग सदस्य)।
- संभावित बढ़ोतरी: रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक पे में 1.8 गुना तक (यानी 80% तक) की वृद्धि हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।