चरण सिंह

जैसा कि उम्मीद व्यक्त की जा रही थी यूपी उप चुनाव में ठीक उसी तरह से परिणाम आया है। क्योंकि इन उप चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। इसलिए उन्हें हर हाल में छह से सात सीटें जीतनी थी। योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे नारा चल निकाला। यही वजह रही कि रुझान में 7-2  की बढ़त पर ही उन्होंने बयान जारी कर दिया। उनका कहना था कि नहीं बटेंगे तो सेफ रहेंगे। मतलब उनका नारा जीत गया। ऐसा भी नहीं है कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से ही योगी आदित्यनाथ ने इन चुनाव में बढ़त बनाई है।
दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की तरह आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर जातीय समीकरण लगाये बैठे थे। अखिलेश यादव यह बात समझने को तैयार नहीं थे कि वह विपक्ष की भूमिका में विफल साबित हो रहे हैं। वह सपा को बसपा के तरीके से चलाने लगे हैं। उनके नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता आंदोलन करना भूल बैठे हैं।सपा कार्यकर्ता किसानों और मजदूरों के आंदोलनों को समर्थन देते नजर आते रहे हैं। पर खुद सपा ने न तो किसानों के लिए कोई आंदोलन किया और न ही मजदूरों के लिए ही। जो अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया उस पीडीए के लिए भी अखिलेश यादव ने कोई खास संघर्ष करने नहीं दिखाई दिये।

महाराष्ट्र में भी यही हुआ। चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर एनसीपी, इनमें से कोई पार्टी एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ आंदोलन करती नहीं देखी गई। ये सभी नेता बिल्ली के भाग से छींका टूटने का इंतजार करते रहे। भाजपा नेता सत्ता में रहते हुए भी लोगों से संपर्क करते दिखाई दिये। विशेषकर आरएसएस की टीमें लगातार लोगों के संपर्क में रहीं। यह भी कहा जा सकता है कि अब लोग वंशवाद पर टिके नेतृत्व को नकार रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पर लोगों ने विश्वास नहीं किया।

उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते हुए भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से ज्यादा मेहनत करते देखे जाते रहे हैं। अखिलेश यादव तो आज की तारीख में भी अपने को मुख्यमंत्री से कम नहीं मानते हैं। उनका अपने कार्यकर्ताओं से वही व्यवहार है जो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए था। उनके खुद के कार्यकर्ता कहते सुने जाते हैं कि आज भी उनके पास अपने कार्यकर्ताओं के लिए समय नहीं है।

अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के समय के अधिकतर नेताओं को दरकिनार कर रखा है। प्रॉपर्टी डीलर और ठेकेदार टाइप के लोग अपने साथ सटा रखे हैं। ऐसे में सपा के जमीनी कार्यकर्ता पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। उधर योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व इस तरह का हो चुका है कि वह विपक्ष से तो डरते ही नहीं हैं साथ ही भाजपा के शीर्षस्थ नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के भी किसी दबाव में नहीं आते हैं। उत्तर प्रदेश की हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर फोड़ते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के खिलाफ काफी समय तक मोर्चा खोले रखे।इस विरोध में उन्होंने दूसरे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ ही सहयोगी दल के नेता अनुप्रिया पटेल, ओमप्रकाश राजभर को भी लगा लिया। वह योगी आदित्यनाथ ही थे जो दबे नहीं और अंतत: विरोधियों को झुकना पड़ा।

दिल्ली के वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए निवारक उपाय स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है जैसे सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ईंधन पर स्विच करना वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, सभी डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को 2023 तक अपने बेड़े का 50% और 2025 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा। किसानों को बायो-डीकंपोजर और नो-बर्न तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने से पराली जलाने में कमी आ सकती है। महाराष्ट्र में सगुना चावल तकनीक पराली जलाने को कम करती है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ाने से निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे उत्सर्जन पर अंकुश लग सकता है। दिल्ली मेट्रो चरण IV का विस्तार कनेक्टिविटी में सुधार और यातायात से सम्बंधित प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य रखता है। पूसा द्वारा विकसित बायोडीकंपोजर का उपयोग पराली प्रबंधन के महत्त्वपूर्ण विकल्पों में से एक है।

डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत अपने विषैले धुएँ को साफ़ करने में क्यों विफल रहा है? राज्य के अधिकारी एक प्रायोगिक योजना का प्रचार करते हैं जिसमें बारिश के लिए बादलों को उत्तेजित करना शामिल है, लेकिन वैज्ञानिक संशय में हैं। तकनीकी प्रगति और नीतिगत हस्तक्षेपों के बावजूद दिल्ली को अक्सर दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहरों में से एक माना जाता है, जहाँ वायु गुणवत्ता में गंभीर गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। नवंबर 2024 में, वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्तर को पार कर गया, जो कुछ क्षेत्रों में 500 तक पहुँच गया, जो 400 की “गंभीर” सीमा से कहीं अधिक है। यह भयावह स्थिति शहर के बढ़ते प्रदूषण संकट से निपटने के लिए प्रभावी, दीर्घकालिक समाधानों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। सामान्य वायु प्रदूषण भारत में अपनी आधी से अधिक बिजली बनाने के लिए कोयले को जलाने से जुड़ा है। दिल्ली में, यह लाखों कारों से होने वाले उत्सर्जन और निर्माण उद्योग से निकलने वाले धुएँ के साथ मिलकर काम करता है, जहाँ कोई प्रदूषण नियंत्रण नहीं है।

कुछ लोग अक्टूबर के अंत में हिंदू रोशनी के त्यौहार दिवाली के दौरान पटाखों के व्यापक उपयोग को भी इसके लिए दोषी ठहराते हैं। अधिकारियों ने 2017 में पारंपरिक पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था और लोगों को केवल पर्यावरण के अनुकूल रोशनी का उपयोग करने की अनुमति दी थी, लेकिन नियम को ठीक से लागू नहीं किया गया।पीएम2.5, प्रदूषित हवा में मौजूद सूक्ष्म कण पदार्थ, फेफड़ों में गहराई तक जाकर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन या हृदय की स्थिति वाले लोगों के लिए। हर साल, भारत में श्वसन सम्बंधी बीमारियों से सैकड़ों हज़ार लोग मरते हैं। 2021 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में पाया गया कि भारत का कोई भी शहर प्रति घन मीटर हवा में 5 माइक्रोग्राम पीएम2.5 के अद्यतन विश्व स्वास्थ्य संगठन सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करता है। भारत के लगभग आधे राज्य इस सीमा को 10 गुना से भी ज़्यादा पार कर गए हैं।

तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण और निजी वाहनों की बढ़ती संख्या कण पदार्थ उत्सर्जन में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। सफ़र इंडेक्स से पता चलता है कि वाहन प्राथमिक प्रदूषक हैं, जो पीएम2.5 उत्सर्जन में लगभग 40 प्रतिशत और नाइट्रोजन ऑक्साइड में 81 प्रतिशत का योगदान करते हैं। पुरानी तकनीक और उचित उत्सर्जन नियंत्रण की कमी के कारण दिल्ली और उसके आसपास के उद्योग ज़हरीली गैसें छोड़ते हैं। एनजीटी ने सीपीसीबी द्वारा प्रस्तुत क्षमता रिपोर्ट के आधार पर जिगजैग तकनीक वाले ईंट भट्टों सहित सभी ईंट भट्टों को बंद करने का निर्देश दिया है। पंजाब और हरियाणा में फ़सल अवशेषों को जलाने से दिल्ली की हवा में भारी मात्रा में धुआं और कण निकलते हैं। एनसीआर में चल रही निर्माण परियोजनाओं से अपर्याप्त नियंत्रण उपायों के कारण बड़ी मात्रा में धूल उत्पन्न होती है। राजमार्गों और मेट्रो लाइनों के निर्माण से परियोजना निष्पादन के दौरान पीएम10 के स्तर में वृद्धि हुई है। भारत-गंगा के मैदान में दिल्ली का स्थान और सर्दियों के दौरान कम हवा की गति प्रदूषकों को फंसाती है, जिससे घने धुएँ की परत बनती है।

दिल्ली के वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए निवारक उपाय स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है जैसे सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ईंधन पर स्विच करना वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, सभी डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को 2023 तक अपने बेड़े का 50% और 2025 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा। किसानों को बायो-डीकंपोजर और नो-बर्न तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने से पराली जलाने में कमी आ सकती है। महाराष्ट्र में सगुना चावल तकनीक पराली जलाने को कम करती है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ाने से निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे उत्सर्जन पर अंकुश लग सकता है। दिल्ली मेट्रो चरण IV का विस्तार कनेक्टिविटी में सुधार और यातायात से सम्बंधित प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य रखता है। पूसा द्वारा विकसित बायोडीकंपोजर का उपयोग पराली प्रबंधन के महत्त्वपूर्ण विकल्पों में से एक है।

निर्माण स्थलों पर पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन जैसे धूल दबाने वाले पदार्थों के इस्तेमाल को अनिवार्य करना। 2021 की सर्दियों के दौरान, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आपातकालीन उपायों की एक शृंखला शुरू की, निर्माण पर प्रतिबंध लगाया, तीव्र धूल नियंत्रण उपायों को लागू किया। हरित स्थानों का विस्तार करना और सड़कों के किनारे पेड़ लगाना प्राकृतिक वायु शोधक के रूप में कार्य कर सकता है। नगर वन योजना एनसीआर उप-क्षेत्रों में हरियाली के लिए एक अवसर है। दिल्ली के वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय। महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में स्मॉग टावर लगाने से स्थानीय स्तर पर प्रदूषक स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। कॉनॉट प्लेस के स्मॉग टावर ने प्रदूषण के चरम समय के दौरान वायु गुणवत्ता में स्थानीय सुधार दिखाया है। वास्तविक समय प्रदूषण निगरानी सेंसर जैसे उन्नत निगरानी उपकरण लक्षित हस्तक्षेपों के लिए सटीक डेटा प्रदान कर सकते हैं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली की वायु गुणवत्ता संकट को दूर करने के लिए अंतर-राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देता है।

पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं पर जनता को शिक्षित करना, जैसे कि वाहनों को निष्क्रिय रखना, प्रदूषण के स्तर को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। “रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ” जैसे अभियान उत्सर्जन को कम करने के लिए व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं। सामान्य वायु प्रदूषण भारत में कोयले को जलाने से जुड़ा है, जिससे इसकी आधी से ज़्यादा बिजली पैदा होती है। दिल्ली में, यह लाखों कारों से निकलने वाले उत्सर्जन और निर्माण उद्योग से निकलने वाले धुएँ के साथ मिलकर होता है, जहाँ प्रदूषण नियंत्रण नहीं है। अक्टूबर से जनवरी तक यह संकट और गहरा जाता है, जब ठंड के मौसम के साथ-साथ बड़े पैमाने पर फ़सल के ठूंठ जलाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के पड़ोसी राज्यों से धुआँ आता है, क्योंकि हज़ारों किसान फ़सल के मौसम के बाद कृषि अपशिष्ट जलाते हैं। हालाँकि, सर्दियों की भारी हवा प्रदूषकों को ज़मीन के करीब फँसा देती है, जिससे धुआँ और भी खराब हो जाता है।