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एस आर दारापुरी
भारत के संविधान ने समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और भेदभाव से संरक्षण का एक व्यापक ढाँचा स्थापित किया है। संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त किया, अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया, कानून के समक्ष समानता की गारंटी दी और ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समुदायों के लिए संस्थागत सुरक्षा-व्यवस्था विकसित की। इसके बावजूद जातिगत भेदभाव, आदिवासी विस्थापन, अल्पसंख्यकों की असुरक्षा और सार्वजनिक संस्थाओं तक असमान पहुँच यह दर्शाती है कि संवैधानिक गारंटियाँ अपने-आप में सार्थक समानता सुनिश्चित नहीं करतीं।
संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन संबंधी समिति (Committee on the Elimination of Racial Discrimination—CERD) द्वारा 2026 में भारत की बीसवीं और इक्कीसवीं संयुक्त आवधिक रिपोर्टों (पहली वार 2007 के बाद) की समीक्षा के बाद जारी टिप्पणियाँ इन प्रश्नों को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार के व्यापक संदर्भ में रखती हैं। समिति ने केवल पारंपरिक अर्थों में नस्लीय भेदभाव की समीक्षा नहीं की, बल्कि वंश, जाति, जातीयता तथा विरासत में प्राप्त सामाजिक पहचान से जुड़े भेदभाव पर भी ध्यान दिया। उसकी टिप्पणियों में दलितों, आदिवासियों और अन्य स्वदेशी एवं जनजातीय समुदायों, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों, प्रवासियों और शरण चाहने वालों, पुलिस व्यवस्था, नागरिकता, भूमि अधिकार तथा संस्थागत प्रतिनिधित्व जैसे प्रश्न शामिल हैं।
CERD की समीक्षा का महत्व किसी एक आरोप में नहीं, बल्कि उस व्यापक परिदृश्य में है जिसे वह सामने रखती है: औपचारिक समानता के साथ-साथ संरचनात्मक असमानता का बने रहना। मूल प्रश्न यह है कि क्या भारत की संवैधानिक समानता की प्रतिबद्धता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संस्थागत जीवन में प्रभावी समानता में परिवर्तित हुई है।
जाति और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार का ढाँचा
CERD की टिप्पणियों का एक महत्वपूर्ण पहलू जातिगत भेदभाव को ICERD के अंतर्गत आने वाले “वंश” (descent) आधारित भेदभाव की अवधारणा से जोड़ना है।
भारत के संदर्भ में इसका विशेष महत्व है। जाति केवल व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या अलग-अलग सामाजिक व्यवहारों का प्रश्न नहीं है। ऐतिहासिक रूप से जाति ने सामाजिक प्रतिष्ठा, पेशा, निवास, विवाह, संसाधनों तक पहुँच और राजनीतिक शक्ति को व्यवस्थित किया है। संविधान ने इस समस्या की गहराई को समझते हुए अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृश्यता को समाप्त किया और ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के लिए आरक्षण तथा अन्य सकारात्मक उपायों की व्यवस्था की।
भारतीय राज्य ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा मैला ढोने की प्रथा और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने से संबंधित कानून भी बनाए हैं।
CERD ने इन संवैधानिक और विधायी उपायों को स्वीकार करते हुए उनके क्रियान्वयन को लेकर चिंता व्यक्त की है। इस प्रकार समिति की टिप्पणियाँ कानून के अस्तित्व और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के बीच अंतर को रेखांकित करती हैं।
जातिगत असमानता को समझने के लिए यह अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई कानून सिद्धांततः समानता स्थापित कर सकता है, जबकि सामाजिक संस्थाएँ, आर्थिक संरचनाएँ और प्रशासनिक व्यवहार व्यवहार में असमानता को पुनः उत्पन्न करते रहें।
दलित बहिष्करण और अस्पृश्यता की निरंतरता
समिति ने दलितों को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के सामाजिक बहिष्करण पर चिंता व्यक्त की। इनमें सामाजिक अलगाव, आवास और बुनियादी सुविधाओं तक असमान पहुँच, शिक्षा में भेदभाव, जातिगत हिंसा तथा सामाजिक और धार्मिक जीवन में भागीदारी से जुड़े प्रतिबंध शामिल हैं।
ये स्थितियाँ संवैधानिक रूप से अस्पृश्यता के उन्मूलन और सामाजिक स्तर पर जातिगत पदानुक्रम के वास्तविक उन्मूलन के बीच के अंतर को स्पष्ट करती हैं।
अनुच्छेद 17 जातिगत उत्पीड़न के विरुद्ध संविधान के सबसे स्पष्ट प्रावधानों में से एक है। लेकिन संवैधानिक निषेध अपने-आप उन सामाजिक संरचनाओं को समाप्त नहीं करता जिनके माध्यम से जाति पुनरुत्पादित होती है। गाँवों में बस्तियों का अलगाव, पानी और स्वच्छता तक असमान पहुँच, विद्यालयों में भेदभाव, जाति-आधारित पेशागत संरचनाएँ तथा पारंपरिक जातिगत सीमाओं को चुनौती देने वालों के विरुद्ध हिंसा—ये सब औपचारिक रूप से समान कानूनी व्यवस्था के बावजूद मौजूद रह सकते हैं।
इसलिए CERD की टिप्पणियाँ यह प्रश्न उठाती हैं कि क्या भारत के भेदभाव-विरोधी ढाँचे को केवल विशिष्ट कृत्यों पर प्रतिबंध लगाने से आगे बढ़कर संरचनात्मक और संस्थागत भेदभाव का भी सामना करना चाहिए।
मैला ढोना: जाति और श्रम का संगठन
मैला ढोने की प्रथा का बने रहना जाति और आर्थिक असमानता के संबंध का एक स्पष्ट उदाहरण है।
भारत ने मैला ढोने की प्रथा को प्रतिबंधित करने तथा प्रभावित श्रमिकों के पुनर्वास के लिए कानून बनाए हैं। फिर भी मानव मल से संबंधित जोखिमपूर्ण सफाई कार्यों का ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखे गए समुदायों के साथ जुड़ा रहना यह दर्शाता है कि जाति-आधारित पेशागत संरचनाओं को समाप्त करना कितना कठिन है।
अंबेडकरवादी दृष्टिकोण से इस समस्या को केवल गरीबी का प्रश्न नहीं माना जा सकता। जाति ने ऐतिहासिक रूप से पेशों को जन्म-आधारित सामाजिक स्थिति से जोड़ दिया था। इसलिए मुक्ति का अर्थ केवल आय में वृद्धि नहीं, बल्कि उन सामाजिक व्यवस्थाओं को समाप्त करना भी है जो वंशानुगत पेशागत असमानता को पुनरुत्पादित करती हैं।
मैला ढोने और बंधुआ मजदूरी के संबंध में CERD की चिंताएँ इसलिए केवल श्रम-कानून से संबंधित नहीं हैं। वे यह व्यापक प्रश्न उठाती हैं कि क्या आर्थिक विकास वास्तव में समावेशी कहा जा सकता है, जब कुछ समुदाय अभी भी अपमानजनक और खतरनाक व्यवसायों में असमान रूप से केंद्रित हों।
आदिवासी और स्वदेशी अधिकार
समिति ने आदिवासी और स्वदेशी समुदायों के संबंध में भी भूमि-अधिग्रहण, विस्थापन और विकास परियोजनाओं से जुड़े प्रश्न उठाए हैं।
अनेक आदिवासी समुदायों के लिए भूमि केवल आर्थिक संसाधन नहीं है। वह उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक जीवन और अस्तित्व का आधार भी है। इसलिए विस्थापन का प्रभाव केवल संपत्ति के नुकसान तक सीमित नहीं रहता।
भारत में आदिवासी समुदायों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक और वैधानिक व्यवस्थाएँ हैं, जिनमें पाँचवीं और छठी अनुसूची, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 शामिल हैं।
विशेष रूप से वन अधिकार अधिनियम वन-निवासी समुदायों के कुछ व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देता है तथा ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने का प्रयास करता है।
CERD की टिप्पणियाँ इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के महत्व को रेखांकित करती हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ आधारभूत संरचना, खनन, संरक्षण, पर्यटन या अन्य विकास परियोजनाएँ आदिवासी भूमि और संसाधनों को प्रभावित करती हैं।
इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं है कि विकास होना चाहिए या नहीं, बल्कि यह भी है कि विकास संबंधी निर्णय कैसे लिए जाते हैं, उनमें किसकी भागीदारी होती है, उनकी लागत कौन वहन करता है और उसके लाभ किसे प्राप्त होते हैं।
विकास, विस्थापन और सहमति
CERD की विस्थापन संबंधी चिंताएँ आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के बीच तनाव को सामने लाती हैं।
बड़े आधारभूत ढाँचा परियोजनाएँ, खनन और अन्य निष्कर्षण उद्योग, संरक्षण कार्यक्रम तथा रणनीतिक परियोजनाएँ महत्वपूर्ण सार्वजनिक लाभ उत्पन्न कर सकती हैं। साथ ही, वे उन समुदायों पर असमान रूप से भारी लागत डाल सकती हैं जिनके पास राजनीतिक और आर्थिक शक्ति सीमित है।
आदिवासी और स्वदेशी समुदायों के लिए इसलिए सार्थक परामर्श और निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि समुदायों को पर्याप्त परामर्श, पुनर्वास या निर्णय-निर्माण में भागीदारी के बिना विस्थापित किया जाता है, तो विकास ऐतिहासिक वंचना के पैटर्न को पुनः उत्पन्न कर सकता है।
CERD द्वारा मुक्त, पूर्व और सूचित सहमति (Free, Prior and Informed Consent) पर दिया गया जोर इस अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है कि समुदायों को विकास संबंधी निर्णयों का केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं माना जाना चाहिए।
यह सिद्धांत विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है जहाँ PESA और वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गई है।
धार्मिक अल्पसंख्यक और अंतर्विभेदी भेदभाव
CERD की टिप्पणियों का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम और ईसाई समुदायों तथा इन धार्मिक समुदायों से संबंधित अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों से जुड़े प्रश्न हैं।
भेदभाव एक ही पहचान के आधार पर नहीं होता। किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, जातीयता, आदिवासी पहचान या आर्थिक स्थिति के कारण अलग-अलग प्रकार की वंचनाओं का सामना करना पड़ सकता है और ये सभी एक-दूसरे के साथ मिलकर असमानता को अधिक जटिल बना सकते हैं।
इसे सामान्यतः अंतर्विभेदी भेदभाव (intersectional discrimination) कहा जाता है।
समिति ने घृणास्पद भाषण, घृणा-आधारित अपराध और हिंसा तथा अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को उठाया। उसने ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के विभिन्न धार्मिक समूहों से संबंधित सदस्यों के लिए संवैधानिक सुरक्षा के प्रश्नों पर भी विचार किया।
यह स्पष्ट करता है कि समानता की नीति को हमेशा केवल एक सामाजिक श्रेणी के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। प्रभावी संरक्षण के लिए जाति, धर्म, लिंग और वर्ग के परस्पर संबंधों को भी ध्यान में रखना आवश्यक हो सकता है।
पुलिस, राज्य शक्ति और मानवाधिकार
CERD ने अत्यधिक बल प्रयोग, मनमानी हिरासत, यातना, दुर्व्यवहार, न्यायेतर हत्याओं और अन्य कथित उल्लंघनों से संबंधित चिंताओं को भी उठाया है।
यह प्रश्न इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलिस अधिकांश नागरिकों के लिए राज्य सत्ता का प्रत्यक्ष और दैनिक चेहरा है।
संवैधानिक समानता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि पुलिस और अन्य राज्य संस्थाएँ कानून को निष्पक्ष रूप से लागू करती हैं या नहीं। यदि कमजोर समुदाय कानून-प्रवर्तन का अनुभव सामाजिक रूप से शक्तिशाली समुदायों से अलग तरीके से करते हैं, तो कानून के समक्ष औपचारिक समानता व्यवहार में कमजोर पड़ जाती है।
इसका समाधान केवल अधिक शक्तिशाली पुलिस व्यवस्था नहीं है। आवश्यकता कानूनसम्मत पुलिस व्यवस्था की है—ऐसी पुलिस व्यवस्था जो संवैधानिक सीमाओं, न्यायिक निगरानी, जवाबदेही, पेशेवर मानकों और पीड़ितों के प्रभावी उपचार के अधीन हो।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत, हिरासत में हिंसा और पुलिस जवाबदेही के संबंध में महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय विकसित किए हैं। चुनौती यह है कि ये सुरक्षा उपाय जमीनी स्तर पर लगातार और समान रूप से लागू हों।
प्रवासी, शरणार्थी और नागरिकता
CERD ने रोहिंग्या, बंगाली-भाषी मुसलमानों, प्रवासियों और शरण चाहने वालों से संबंधित चिंताओं पर भी विचार किया। इनमें भेदभावपूर्ण पहचान-जाँच, मनमानी हिरासत और निर्वासन से संबंधित आरोप शामिल हैं।
समिति ने भेदभाव और राज्यविहीनता से बचाव तथा non-refoulement के सिद्धांत पर जोर दिया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहाँ उसके मौलिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा हो।
समिति ने असम में नागरिकता से संबंधित प्रक्रियाओं और विशेष रूप से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से जुड़े प्रश्नों पर भी विचार किया।
नागरिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि नागरिकता से वंचित होने से राजनीतिक भागीदारी, सार्वजनिक सेवाओं, कानूनी संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच प्रभावित हो सकती है। इसलिए नागरिकता निर्धारण की प्रक्रियाओं में उचित प्रक्रिया और प्रतिकूल निर्णयों को चुनौती देने के प्रभावी अवसर आवश्यक हैं।
प्रतिनिधित्व और संस्थागत समानता
CERD की टिप्पणियाँ सार्वजनिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के प्रश्न की ओर भी ध्यान आकर्षित करती हैं।
भारत की आरक्षण व्यवस्था ने विधानसभाओं, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधित्व को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी विभिन्न संस्थानों और सत्ता के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व असमान बना हुआ है।
इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं है कि वंचित समुदायों के सदस्य संस्थाओं में मौजूद हैं या नहीं, बल्कि यह भी है कि क्या उन्हें निर्णय लेने वाले पदों और संस्थागत शक्ति तक वास्तविक पहुँच प्राप्त है।
यह प्रश्न न्यायपालिका, पुलिस, प्रशासन और सार्वजनिक अधिकार का प्रयोग करने वाली अन्य संस्थाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
संस्थागत विविधता अपने-आप समानता की गारंटी नहीं देती, लेकिन ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों की अनुपस्थिति संस्थागत बहिष्करण को बढ़ा सकती है।
औपचारिक समानता से सार्थक समानता की ओर
CERD की टिप्पणियों से निकलने वाला सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक निष्कर्ष औपचारिक समानता और सार्थक समानता के बीच अंतर है।
औपचारिक समानता का अर्थ है कि कानून प्रत्यक्ष रूप से भेदभाव नहीं करता।
सार्थक समानता इससे आगे जाकर पूछती है: क्या ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय वास्तव में समान अवसर, संसाधन, सुरक्षा और संस्थागत पहुँच का अनुभव करते हैं?
उदाहरण के लिए, कोई विद्यालय औपचारिक रूप से सभी जातियों के बच्चों को प्रवेश दे सकता है, लेकिन दलित विद्यार्थी विद्यालय के भीतर भेदभाव का सामना कर सकते हैं। कानून अस्पृश्यता को प्रतिबंधित कर सकता है, लेकिन गाँवों में जातिगत अलगाव बना रह सकता है। आदिवासी समुदायों को कानूनी रूप से वन अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक निर्णय उन अधिकारों को व्यवहार में कमजोर कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों को औपचारिक संवैधानिक नागरिकता प्राप्त हो सकती है, लेकिन कुछ संस्थागत संदर्भों में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए सार्थक समानता के लिए केवल समान व्यवहार पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सकारात्मक उपाय, संस्थागत सुधार, पुनर्वितरण, प्रभावी कानून-प्रवर्तन और निर्णय-निर्माण में प्रभावित समुदायों की भागीदारी आवश्यक हो सकती है।
अंबेडकरवादी परिप्रेक्ष्य
CERD की टिप्पणियाँ डॉ. बी. आर. अंबेडकर के भारतीय समाज के विश्लेषण के कई केंद्रीय तत्वों से महत्वपूर्ण समानता रखती हैं।
अंबेडकर ने राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र के बीच अंतर किया। उनके विचार में लोकतंत्र केवल संवैधानिक संस्थाओं से सुरक्षित नहीं रह सकता यदि समाज स्वयं गहरी असमानता से संरचित हो।
उनके लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व केवल दार्शनिक आदर्श नहीं थे, बल्कि लोकतांत्रिक नागरिकता की आवश्यक सामाजिक शर्तें थे।
जाति के सामने विशेष चुनौती यह थी कि उसने समाज को क्रमबद्ध असमानता में विभाजित किया, जिसमें विभिन्न समूह अलग-अलग सामाजिक स्थानों पर रखे गए। इसलिए राजनीतिक समानता गहरी सामाजिक असमानता के साथ सह-अस्तित्व में रह सकती थी।
CERD की टिप्पणियाँ, यद्यपि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार के ढाँचे में व्यक्त की गई हैं, इसी प्रकार की समस्या को सामने लाती हैं: क्या सामाजिक संरचनाओं के भीतर असमानता बनी रहने की स्थिति में केवल कानूनी समानता पर्याप्त है?
इस दृष्टिकोण से जाति, आदिवासी अधिकार, अल्पसंख्यक संरक्षण, पुलिस व्यवस्था और प्रतिनिधित्व से संबंधित CERD की चिंताओं को सार्थक नागरिकता की समस्या के परस्पर जुड़े आयामों के रूप में समझा जा सकता है।
कानून और क्रियान्वयन के बीच अंतर
भारत के पास वंचित समुदायों की सुरक्षा के लिए व्यापक संवैधानिक और विधायी ढाँचा है। CERD द्वारा चिन्हित प्रमुख प्रश्नों में से एक इसी ढाँचे के क्रियान्वयन का है।
यह अंतर कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है:
सुरक्षात्मक कानूनों का अपर्याप्त क्रियान्वयन;
कमजोर जवाबदेही तंत्र;
भेदभाव और हिंसा की कम रिपोर्टिंग;
जाँच और अभियोजन में देरी;
पीड़ितों के पुनर्वास की अपर्याप्तता;
कानूनी सहायता तक असमान पहुँच;
प्रशासनिक भेदभाव;
संस्थागत प्रतिनिधित्व की कमी; और
प्रभावित समुदायों की नीति-निर्माण में अपर्याप्त भागीदारी।
इसलिए प्रगतिशील कानूनों की मौजूदगी को उनके प्रभावी क्रियान्वयन के समान नहीं माना जा सकता।
अधिकार-आधारित लोकतंत्र के लिए केवल अच्छे कानून पर्याप्त नहीं हैं; ऐसे सुगम और सक्षम संस्थान भी आवश्यक हैं जो उन कानूनों को निष्पक्ष रूप से लागू कर सकें।
भारत की प्रतिक्रिया और संवाद का महत्व
CERD की टिप्पणियों को भारत की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय संधि दायित्वों के संदर्भ में भी समझना आवश्यक है।
संयुक्त राष्ट्र की किसी संधि-निगरानी समिति की टिप्पणियाँ भारतीय न्यायालय के निर्णय के समान नहीं होतीं। वे ICERD के अंतर्गत समिति के मूल्यांकन और अनुशंसाएँ हैं।
भारत सरकार ने समिति के आकलन के कुछ पहलुओं पर असहमति व्यक्त की है और मानवाधिकार उल्लंघनों से संबंधित कुछ वर्णनों को स्वीकार नहीं किया है। इस असहमति को भी विश्लेषण में शामिल किया जाना चाहिए।
साथ ही, अंतरराष्ट्रीय समीक्षा सरकार, नागरिक समाज संगठनों और प्रभावित समुदायों को मानवाधिकार संबंधी प्रतिबद्धताओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक अतिरिक्त मंच प्रदान कर सकती है।
इसलिए ऐसी अंतरराष्ट्रीय टिप्पणियों के प्रति उचित दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि उनके पीछे प्रस्तुत साक्ष्यों, आरोपों, निष्कर्षों और अनुशंसाओं की गंभीरता से जाँच की जाए—न कि उन्हें स्वतः अंतिम सत्य माना जाए और न ही बिना परीक्षण के खारिज कर दिया जाए।
अधिक समावेशी संवैधानिक लोकतंत्र की दिशा में
CERD की टिप्पणियाँ कई व्यापक क्षेत्रों में निरंतर ध्यान की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।
पहला, भेदभाव-विरोधी कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन और पीड़ितों के लिए सुलभ उपचार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
दूसरा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।
तीसरा, मैला ढोने और जाति-आधारित खतरनाक व्यवसायों की रोकथाम, पुनर्वास और जवाबदेही को मजबूत करना आवश्यक है।
चौथा, आदिवासी भूमि और वन अधिकारों का प्रभावी क्रियान्वयन विशेष रूप से उन क्षेत्रों में आवश्यक है जहाँ विकास और संरक्षण परियोजनाएँ संचालित हो रही हैं।
पाँचवाँ, पुलिस व्यवस्था को संवैधानिक सीमाओं, स्वतंत्र जाँच और प्रभावी जवाबदेही के अधीन रखना आवश्यक है।
छठा, अल्पसंख्यक अधिकारों को भेदभाव और हिंसा से प्रभावी संरक्षण की आवश्यकता है।
सातवाँ, नागरिकता संबंधी प्रक्रियाओं में उचित प्रक्रिया तथा राज्यविहीनता से बचाव के उपाय आवश्यक हैं।
अंततः, ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों का सार्वजनिक सत्ता और निर्णय-निर्माण की संस्थाओं में प्रतिनिधित्व निरंतर लोकतांत्रिक चिंता का विषय बना रहना चाहिए।
निष्कर्ष
2026 में CERD द्वारा भारत की समीक्षा जाति, आदिवासी एवं स्वदेशी समुदायों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, प्रवासियों और अन्य संवेदनशील समूहों से संबंधित निरंतर असमानताओं का एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आकलन प्रस्तुत करती है। समिति ने भारत के संवैधानिक और विधायी ढाँचे को स्वीकार करते हुए उसके क्रियान्वयन में मौजूद अंतर पर ध्यान आकर्षित किया है।
इसलिए मूल प्रश्न यह नहीं है कि भारत में समानता के संवैधानिक प्रावधान मौजूद हैं या नहीं—वे स्पष्ट रूप से मौजूद हैं—बल्कि यह है कि क्या वे प्रावधान दैनिक जीवन में सार्थक समानता पैदा कर रहे हैं।
जातिगत भेदभाव, मैला ढोने की प्रथा, आदिवासी विस्थापन, अल्पसंख्यकों की असुरक्षा, संस्थागत बहिष्करण और भेदभावपूर्ण पुलिस कार्रवाई के आरोप यह दिखाते हैं कि संवैधानिक लोकतंत्र को निरंतर संस्थागत प्रयास की आवश्यकता होती है। समानता केवल संवैधानिक वादा नहीं, बल्कि सामाजिक वास्तविकता बननी चाहिए।
अंबेडकरवादी लोकतंत्र की दृष्टि से यह प्रश्न मूलभूत है। सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र असुरक्षित रहता है। स्वतंत्रता यदि समानता से जुड़ी न हो तो वह सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती नहीं दे सकती; समानता यदि बंधुत्व से जुड़ी न हो तो सामाजिक एकता विकसित नहीं हो सकती; और प्रभावी संस्थाओं के बिना संवैधानिक अधिकार व्यवहार में कमजोर पड़ सकते हैं।
इस दृष्टि से CERD की समीक्षा भारत के सामने एक महत्वपूर्ण आत्मपरीक्षण का अवसर रखती है। प्रश्न यह है कि भारत संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक व्यवहार, कानूनी समानता और सार्थक समानता तथा लोकतांत्रिक नागरिकता और नागरिकों के वास्तविक जीवन-अनुभव के बीच की दूरी को किस प्रकार कम करता है।
CERD की टिप्पणियों का स्थायी महत्व केवल इस बात में नहीं होगा कि संयुक्त राष्ट्र समिति ने क्या कहा, बल्कि इस बात में होगा कि भारत इन प्रश्नों को साक्ष्यों, सार्वजनिक विमर्श, संस्थागत जवाबदेही और लोकतांत्रिक सुधार के माध्यम से किस गंभीरता से संबोधित करता है।
