गरीब व जरुरतमंद लोगों के कल्याण की योजनाओं पर फोकस

करनाल (विसु)। विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनहितैषी बजट पेश करेंगे। हरियाणा का साल 2025-26 का बजट तैयार करने में पूरी अफसरशाही जुटी है। सीएम नायब सिंह सैनी के पास जहां राज्यभर से करीब 10 हजार लोगों के सुझाव पहुंचे हैं, वहीं वे अपनी कैबिनेट के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ हर सेक्टर के प्रमुख लोगों से उनकी राय जान चुके हैं। राज्य सरकार के बजट में जहां पहले से संचालित विकास परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था होगी, वहीं नई परियोजनाओं के लिए बजट का प्रविधान किया जाएगा। बजट में सरकार राजस्व खर्च घटाने और पूंजीगत खर्च बढ़ाने पर जोर देने वाली है।
विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बार साल 2025-26 के लिए करीब दो लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर सकते हैं। पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। नायब सिंह सैनी के बजट में नान-स्टाप हरियाणा के नारे की छाप दिखाई पड़ेगी। राज्य की सत्ता संभालते ही नायब सैनी ने प्रदेश के विकास के लिए नान-स्टाप हरियाणा का नारा दिया था, जिसे साबित करने का अब उनके पास भरपूर अवसर है। राज्य का बजट 17 मार्च मंगलवार को पेश होगा।
गरीब व जरुरतमंद लोगों के कल्याण की योजनाओं पर फोकस
विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि इस बार सरकार गरीब व जरूरतमंद लोगों के कल्याण की योजनाओं पर फोकस करनें वाली है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का दायरा बढ़ेगा और गरीब महिलाओं के लिए 500 रुपये में रसोई गैस के सिलेंडर की योजना जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजनाओं में गरीब लोगों को उनके स्वयं के मकान उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है। इस बार के बजट में बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई जा सकेगी।
किसानों पर भी रहेगा फोकस
विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि दूसरा सेक्टर किसान अर्थात अन्नदाता का है। इस सेक्टर में सरकार किसानों की सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी देते हुए उनके कल्याण की कई नई योजनाएं आरंभ करने वाली है। किसानों को बिजली पर भारी सब्सिडी दी जा रही है, जिसे इस बार भी जारी रखा जा सकता है। किसानों को हर साल लगभग सात हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है। सरकार इस बार के बजट में प्राकृतिक खेती को के प्रोत्साहित करेगी तथा गाय की खरीद पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान कर सकती है। सरकार किसानों के कर्ज माफ करने के हक में नहीं हैं, लेकिन उनके ब्याज की राशि खत्म की जा सकती है।