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आखिर नीतीश सरकार को क्यों लेना पड़ा फैसला, मंत्री ने बताया
दीपक कुमार तिवारी
पटना। बिहार में वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में भारी कमी की गई है। इसकी वजह से अब लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क और कॉमर्शियल वाहनों के परमिट शुल्क में काफी कमी हुई है। इस भारी कटौती की वजह से बिहार में छोटे और मध्यम कमर्शियल वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। बिहार के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को मोटर बाइक पर 1650 की बजाए 1150 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं, ऑटो रिक्शा 5650 की जगह मात्र 1150 रुपए में परमिट शुल्क पा सकेंगे। कैब कार 5 से 7 सीटर वालों को 23650 की जगह 4150 रुपए देने पड़ेंगे।
मिनी बस, जिसमें 13 से 23 लोगों के बैठने की क्षमता है, उसमें भी 23650 रुपए की बजाय मात्र 7150 देने पड़ेंगे। शीला मंडल ने कहा कि बिहार में लंबे समय से इस बात की मांग चल रही थी कि वाहनों पर लगने वाला रजिस्ट्रेशन और परमिट शुल्क कम किया जाए।
इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सहमति जताते हुए ये फैसला लिया है। शीला मंडल ने कहा कि इससे बिहार में ऑटो रिक्शा के जरिए कमाई करने वाले लोगों को आसानी मिलेगी। उन्होंने कहा कि रोजगार के ये साधन थोड़े सस्ते हो पाएंगे। जिससे लोगों को सहूलियतें होंगी।
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शीला मंडल ने कहा कि परमिट शुल्क में संशोधन किए जाने के बाद पर्सनल गाड़ियों का भी व्यावसायिक प्रयोग किया जा सकेगा। कमर्शियल में परिवर्तित करना आसान होगा। उन्होंने कहा कि ओला-उबर-रैपिडो समेत अन्य दूसरी कंपनियों को भी इसका फायदा मिलेगा।
बिहार के लोगों को सस्ती और अच्छी सुविधा मिल सकेगी। रजिस्ट्रेशन शुल्क कम होने से किसानों और कारोबारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इससे अधिक से अधिक राजस्व की भी प्राप्ति होगी। निकट भविष्य में इसका लाभ सभी लोगों को देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क घटने के बाद बाहरी रजिस्ट्रेशन भी अधिक होगा।
