राजस्व विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया
द न्यूज 15 ब्यूरो
बिजनौर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में जिलाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत 157 वादों के सापेक्ष शत प्रतिशत 157 वाद सहित प्रस्तुत 35907 वादों के सापेक्ष कुल 35676 अर्थात 99.35% वादों का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान आज जिले में राजस्व विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें कुल 35907 वाद विभिन्न न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी न्यायालय में प्री लिटिगेशन केस के 157 वाद प्रस्तुत किए गए, जिनमें वादों का सुलह समझौते के आधार पर शत-प्रतिशत रूप से निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग की विभिन्न न्यायालयों में राजस्व संहिता के 475 वादों के सापेक्ष 475, फौजदारी अधिनियम के 792 वादों के सापेक्ष 792 तथा प्री लिटिगेशन किसके 34640 वादों के सापेक्ष 34409 वादों अर्थात कुल 35907 वादों के सापेक्ष 35676 यानी 99.35% वादों का निस्तारण सुलह व समझौते के आधार पर किया गया।
