सुप्रीम कोर्ट ने AIMIM की मान्यता रद्द करने की याचिका को सुनवाई से मना किया

सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई 2025 को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की मान्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने याचिकाकर्ता तिरुपति नरसिम्हा मुरारी को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और सुझाव दिया कि वे धार्मिक या जातीय आधार पर वोट मांगने वाली पार्टियों के खिलाफ व्यापक सुधारों की मांग करते हुए नई याचिका दायर करें। कोर्ट ने कहा कि AIMIM का संविधान भारतीय संविधान के खिलाफ नहीं है और यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है, जो संविधान द्वारा गारंटीकृत है।