मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक और संवैधानिक अधिकार नहीं

आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने मांग की है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दें, एसआईआर पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, एसआईआर के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाने तथा फार्म 6 में किए गए कथित अनियमित परिवर्तनों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए, निर्वाचन आयोग के भीतर इस संबंध में दर्ज सभी आपत्तियों, नोटशीट और संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए, एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए सभी पात्र नागरिकों के मामलों की स्वतंत्र समीक्षा कर उनके मताधिकार की रक्षा की जाए, मतदाता सूची पंजीकरण अधिकारियों (Electoral Registration Officers) को मतदाता सूची और संबंधित रिकॉर्ड तक आवश्यक पहुंच सुनिश्चित की जाए, फार्म 6 और मतदाता सूची में किए गए सभी परिवर्तनों का कानूनी और प्रशासनिक ऑडिट कराया जाए, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और निर्वाचन आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता पर संसद में तत्काल व्यापक चर्चा कर आवश्यक संवैधानिक एवं कानूनी सुधार किए जाएं।