अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में विपक्ष (यहाँ डेमोक्रेट्स) को इतना अधिकार इसलिए मिला क्योंकि अमेरिकी संविधान (कॉन्स्टिट्यूशन) के अनुसार, संघीय सरकार का खर्च (फंडिंग) पूरी तरह से कांग्रेस (पार्लियामेंट) के नियंत्रण में है। आर्टिकल 1, सेक्शन 9 के तहत, “कोई पैसा ट्रेजरी से नहीं निकाला जा सकता जब तक कि कानून द्वारा अप्रोप्रिएशंस (फंड आवंटन) न हो।” इसका मतलब है कि राष्ट्रपति (ट्रंप) अकेले फंडिंग नहीं कर सकते; उन्हें कांग्रेस से बिल पास करवाना पड़ता है, जो राष्ट्रपति साइन करते हैं। अगर बिल पास न हो या साइन न हो, तो गवर्नमेंट शटडाउन हो जाता है – यानी गैर-आवश्यक सेवाएँ रुक जाती हैं।
ट्रंप के समय (2018-2019) का सबसे लंबा शटडाउन (35 दिन, 22 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक) बॉर्डर वॉल फंडिंग पर विवाद से हुआ। ट्रंप $5 बिलियन की मांग कर रहे थे, लेकिन डेमोक्रेट्स ने इसे फंड करने वाले कंटीन्यूइंग रेजोल्यूशन (CR) बिल को सीनेट में ब्लॉक कर दिया। उस समय सीनेट में डेमोक्रेट्स अल्पमत में थे, लेकिन फाइलबस्टर (बाधा डालने की तकनीक) और 60 वोट्स की जरूरत के कारण वे बिल रोक सकते थे। नवंबर 2018 के मिडटर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जीता, और जनवरी 2019 में सत्ता संभाली – जिसके बाद शटडाउन और लंबा खिंचा क्योंकि हाउस ने वॉल फंडिंग अस्वीकार कर दिया। अंत में, समझौते से $1.375 बिलियन बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए मंजूर हुआ, लेकिन पूरी वॉल नहीं।
यह “ट्रंप का सिस्टम शटडाउन” इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका में पावर शेयरिंग है – राष्ट्रपति एक्जीक्यूटिव हैं, लेकिन बजट पर कांग्रेस का वर्चस्व है। डिवाइडेड गवर्नमेंट (विभाजित शासन) में विपक्ष आसानी से ब्लॉक कर सकता है।